समाचार / बिचार

संविधान कार्यान्वयनको पूर्णचरणमा नेपाल

असोज ३ २०७४     .
Nilambar acharya

नीलाम्बर आचार्य

 

नेपालमा लामो समयदेखिको एउटा राजनीतिक एजेण्डा बाँकी थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने त्यो हामीले पूरा गरेका छौँ र त्यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ । संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान जारी गर्नु एउटा राजनीतिक उपलब्धि हो । पहिलो संविधानसभाले संविधानका थुप्रै विषयमा काम ग¥यो तर संविधान जारी गर्ने सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि गठित दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने सफलता प्राप्त ग¥यो । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान खासमा भन्ने हो भने यो दुईवटा संविधानसभा मिलेर बनाएको संविधान हो । धेरै देशमा संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गरिएको छ तर संविधान बनाउनै लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको उदाहरण निकै न्यून छन् जुन काम नेपालमा भयो । केही देशमा त विभिन्न स्वरूपका संसद्हरू संविधानसभामा रूपान्तरण भएर पनि संविधानको निर्माण भएको छ । यस अर्थमा हामीले विशिष्ट हिसाबले संविधान जारी गरेका छौँ । यो प्रक्रिया र दलहरूको समेत सहमतिको हिसाबले ऐतिहासिक नै हो । संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माणको सर्वव्यापी स्वीकार्य मान्यता के हो भने जनताका प्रतिनिधि नै सर्वोच्च हुने र त्यसमार्फत नै संविधान भन्ने हो । 
संविधान कार्यान्वयनको आशंका 
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनका विषयमा आशंका थियो । आगामी माघ ७ गतेसम्म संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न हुन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंकाको अब धेरै हदसम्म निवारण भएको छ । आगामी मङ्सिरभित्रै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने र प्रदेश तथा सङ्घको निर्वाचन एकै पटक गर्ने गरी निर्वाचनको मितिको घोषणा र त्यसको तयारीको समेत अवस्था हेर्दा अब निर्वाचन निर्धारित समयमा हुने कुरा निश्चित नै छ । हालको संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएर तेस्रो वर्ष लागेको अवस्थामा यति काम भएको छ । अब यसको कार्यान्वयनमा रहेको आंशका कम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो अवस्थामा आइपुग्दा नेपालको संविधान धेरै हदसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो निर्वाचनपछि अब संविधानले परिकल्पना गरेको संस्था तथा पदको समेत निर्वाचन हुनेछ । जसले संविधानको कार्यान्वयनलाई झनै अगाडि बढाउनेछ । जस्तो राष्ट्रियसभाको गठन हुनेछ भने नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधानको मूलभूत प्रावधानसँग बाझिएका केही कानुन परिमार्जन तथा नयाँ कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम पनि अब विस्तारै हामीले सम्पन्न गर्दै लैजानु पर्छ । संविधानअनुसार सबै तहका सरकार खडा हुने अवस्था आएको छ । उच्च अदालतको स्थापना र सञ्चालन भइसकेको छ । योसँगै अब प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिलगायतका प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ । यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने अब हामी संविधानको सक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थायीतर्फ उन्मुख भएका छौँ । 
संविधान कार्यान्वयनको यो अवस्थालाई हेर्दा हामी संविधान कार्यान्वयनको पूर्णचरणमा पुग्दैछौँ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको निर्वाचन भएर नै हामी यस खालको उचाइमा पुगेका हौँ । 
जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरौँ 
अब संविधान बमोजिम स्थापना भएका संस्थाले कस्तो काम गर्छन् संविधानको भविष्य यसले नै निर्धारण हुन्छ । जनताका लागि स्थापित ती संस्थाले राम्रो काम गर्नसके भने स्वभाविक रूपमा जनतामा संविधानप्रति विश्वास, आस्था बढ्छ । ती निकायले राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सकेनन् भने विवादै छैन संविधानप्रतिको जनताको आस्था निकै कमजोर हुनेछ । संविधानअनुसारका संस्थाले पूर्णता पाउनु एउटा पक्ष हो, ती कुरा संविधानमा लिपिबद्ध छन् । तर अब मुख्य कुरा के भने ती निकायले कसरी काम गर्छन्् त्यसमा सबैको ध्यान गएको छ । स्थानीय तह भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ । छिट्टै प्रदेशसभा र सङ्घको संरचनाले पूर्णता पाउनेछ । अब यसमा धेरै क्षेत्र तथा विषयमा अधिकारको बाँडफाँड कार्य सञ्चालनमा आवश्यक समन्वयलगायतका कुरा आउने छन् । अबको चुनौती भनेको ती निकायले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो । 
ती निकायले विगतको तुलनामा छिटो छरितो ढंगले काम गर्नुप¥यो । जनताले हेरिरहेका छन् ती निकायको अबको गतिविधि कस्तो हुन्छ ? अब मङ्सिरमा प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचन भएपछि आगामी पाँच वर्ष अथवा पहिलो कार्यकाल निकै महìवपूर्ण हुने अवस्था छ । त्यसले नै संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ । ती निकायले राम्ररी काम गर्न सकेनन् भने आम जनताको गुनासा धेरै बढ्छन् यसमा शंका नै भएन । अब संविधान राम्रो बनाएर अथवा लेखेर मात्र भएन व्यवहारमा कस्तो हुँदै जानेछ त्यो महìवपूर्ण छ । 
नेतृत्वको भूमिका मुख्य 
संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरै पक्षको भूमिका महìवपूर्ण छ । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नैपर्छ । यसमा मुख्य भूमिका राजनीतिक दलहरूको छ । एउटा कुरा हामीले उठाउनै पर्छ सबै निकायका भष्टाचार रोकिएन भने संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन । जनतामा निराशा बढ्दो छ । दलहरू र नेतृत्वमा बस्नेहरूले सुधार गर्नुपर्ने केही कुरा छ । दलहरूले संस्था र संयन्त्रमार्फत काम गर्नुप¥यो । संस्था बलियो प्रभावकारी बनाउनु अहिलको आवश्यकता हो । त्यसमार्फत काम गर्नुपर्छ । पद्धति बसालौँ र त्यसलाई अनुसरण गरौँ । नेताहरू पद्धतिमा बस्नुपर्ने खाँँचो छ । पद्धतिले काम गर्नुप¥यो । विधिभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई दिनु हुँदैन । अबको दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले कसरी काम गर्छ त्यसले नै संविधानको भविष्यमा निर्धारण गर्नेवाला छ । समाजमा दण्डहीनता हटाउने, भ्रष्टाचाररहित समाज स्थापना, योग्यता तथा क्षमताको कदर गर्ने परिपाटीको सुरुवात ढिलासुस्तीको अन्त्य नहुने हो भने जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार गर्न सकिँदैन । यसमा राजनीतिक दल र यसको नेतृत्व तहमा रहेकाहरू चनाखो हुनुपर्ने जरुरी छ । 
संविधानअन्तर्गतका हाम्रा अंगहरूले राम्ररी काम गरेका छन् कि छैनन् अब त्यो हेर्नुपर्छ । खासमा राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी भनेको के हो भने जनतामा संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर नयाँ इच्छा शक्ति जगाउने काम गर्नुपर्छ । जनतामा आफैँ उत्साह जाग्दैन, उत्साह जगाउने काम नेतृत्वको हो । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । प्रशासनयन्त्रलगायतका भूमिका त्यसपछि आउँछ । 
नेतृत्वको शैली बुद्धि विवेकमा परिवर्तन आएन भने पुरानो सोच शैलीमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने नयाँ संविधान जारी गरेर नयाँ निकाय खडा गरेर केही हुने अवस्था छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ सोच आचरण तथा काम गर्ने शैलीमा त फरकपन देखिनु पर्छ । नत्र नयाँ संविधानले कसरी नयाँ ढंगले काम गर्न सक्छ ? संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएर तीन वर्ष प्रवेश गरेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको आचरण फेरिएको अनुभव गर्न सकिएको छैन । संविधानको सञ्चालन गर्ने मान्छेले अब कसरी काम गर्छन् जनतालाई सेवा सुविधा कसरी प्रवाह गर्छन् त्यसकै आधारमा जनताले नयाँ संविधानप्रति आफ्नो धारणा बनाउने हो । 
जनप्रतिनिधिको सक्रियता
आमनागरिक निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछन्, आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँछन् तर संविधानको कार्यान्वयनमा जनता सडकमा आउँदैनन् । यसमा जनताको होइन जनताले चुनेका प्रतिनिधिको भूमिका धेरै हुन्छ । जनता आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् । सङ्घीय लोकतन्त्र गणतान्त्रिक देशमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि जनताको कुनै खालको दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था नै आउनु दिनु हुँदैन । संविधानले स्थापना गरेका यतिधेरै निकाय संस्था छन् तिनको जिम्मेवारी दायित्व तोकिएको छ अब ती निकायले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्नुपर्छ । पानीको अभाव छ त्यसका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । काठमाडौँका खाल्डाखुल्डी छन् सबैले देखे भोगेकै कुरा हो त्यसका विषयमा कसले आवाज उठाउने जिम्मेवारी प्राप्त निकायले काम गर्ने परम्पराको सिर्जना हुनुपर्छ अब । जनताले मागेका छैनन् कराएका छैनन् त्यसैले हामीले दिएका छैनौँ भन्ने अधिकार कुनै पनि निकायसँगै छैन । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सफल कार्यान्वयनमा सबैको हातेमालो अपरिहार्य हुन्छ । 
 

2 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

JimmiNil लेख्नुहुन्छ | 15 दिन अगाडी

vfT3td http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

fetousujv लेख्नुहुन्छ | 14 दिन अगाडी

9Ja5tI <a href="http://pslxoowmizks.com/">pslxoowmizks</a>, [url=http://wucazojrtvkw.com/]wucazojrtvkw[/url], [link=http://xuzlfzttqlqx.com/]xuzlfzttqlqx[/link], http://kgkmpfeedylf.com/

To Top