समाचार / बिचार

चुनाव टार्न देउवाले एक महिनामा गरेका चार प्रयास 

कार्तिक १० २०७४     .
Ser bahadur

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र बेग्लाबेग्लै पानामा छपाई गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि घोषित निर्वाचन गम्भीर संशयमा परेको छ । मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन समेत दाखिला भएपछि आएको यो आदेशले मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई प्रभावित पारेको छ । अदालतको निर्णय आउनु ठीक अघि मात्र आयोगले एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको प्रत्यक्ष र अर्काे पानामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो । 

यसैवर्ष तीन चरणमा सम्पन्न गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अनुभवलाई आधार बनाएर आयोग यस्तो निर्णयमा पुगेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनको मत एउटा पानामा र समानुपातिकको अर्काे पानामा मतदान हुँदा गणना गर्न प्राविधिक सरलता हुने कारणले दलहरुसँगको परामर्शमा यो निर्णय गरिएको हो । 

यो तथ्यलाई बुझ्दा बुझ्दै अन्तिम समयमा आएको सर्वाेच्च अदालतको नयाँ आदेशले निर्वाचन धरापमा पारिदिएको छ । गत असोज १७ गते नेकपा एमाले र माओवादीबीच बृहद बाम गठबन्धन गरी चुनावमा जाने र यसलाई भविश्यमा पार्टी एकतासम्म पुर्याउने घोषणा गरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव टार्न बहाना खोजिरहेको आम बुझाई रहेको बेला त्यसैलाई बल पुग्नेगरी सर्वाेच्चको आदेश आएको हो । राजनीतिक रुपमा निर्वाचनको मिति तोक्ने वा हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । तर, यसरी हेरफेर गर्ने कारण र वातावरण लाख कोसिसका बावजूद सरकारको हात नपरेपछि प्राविधिक कारण अघि सारेर निर्वाचन आयोगको तयारीलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी आदेश आउनुले मिलेमतोमा चुनाव टार्ने आशंकामा बल पुगेको हो । 

विगत चार महिनामा आएका सर्वाेच्च अदालतका विभिन्न फैसलाले न्यायिक निरुपणमा सरकारको छायाँ परेको यथेष्ट संकेत गरेका छन् । आइजीपी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा दावेदार नवराज सिलवाललाई अघिल्ला फैसला काट्दै अन्तिममा हराईयो । अर्बाैं भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिइयो । आयल निगमका महानिर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा चोख्याइयो । यसै हप्ता मात्रै करछली प्रकरणमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिइयो । मतपत्र सम्बन्धि पछिल्लो फैसलालाई पनि यही कडीमा राखेर हेर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । 

निर्वाचन आयोगसामु प्राविधिक अप्ठ्यारा सिर्जना गर्नुअघि सरकारले निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण धमिल्याउन प्रयास नगरेको होइन । देशभरी बहुमत नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने बाम दलको गठबन्धनसँग निर्वाचन लड्नु पर्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस त्रासले आक्रान्त छ । भर्खरै भएको स्थानीय निर्वाचनको नतिजा अनुसार हरेक जिल्लामा बाम गठबन्धनको पक्षमा शक्ति सन्तुलन बलियो देखिन्छ । त्यसैले घोषित निर्वाचन सार्न पाए एमाले र माओवादीबीच असमझदारी बढ्न सक्ने अनुमानका आधारमा बाह्य शक्तिकेन्द्रले समेत देउवालाई चुनाव सार्ने सल्लाह दिएका छन् । कानुनका छिद्र खोजेर तयारी भइरहेको निर्वाचन भत्काउने काम यहि मिलिभगतको परिणाम हो । 

यसअघि गत असोज १६ गते सोमबार बर्दियाको लालपुरमा अचानक हिन्दु र मुसलमान बीच साम्प्रदायिक दंगा भड्कियो । दशैंको बेलामा हिन्दुहरुले दुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्ने जुलुश र स्थानीय मुसलमानहरुको ताजिया जुलुश आपसमा भेट हुँदा दंगा भड्किएको थियो । उक्त दंगामा प्रहरीले दर्जनौ हवाई फायर र अश्रुग्यास मात्र प्रयोग गरेन, कफ्र्यू नै लगाउनु पर्यो । त्यसैको भोलिपल्ट काठमाडौंमा बाम गठबन्धनको घोषणा भयो । बर्दियामा साम्य भइसकेको दंगा फेरि भड्काउन प्रयास गरियो । यसमा बाह्य शक्तिकेन्द्रको समेत हात रहेको आशंका प्रहरीले गरेको छ । यद्यपि स्थानीय प्रशासनको धैर्य र तीन दिनको मेहनतपछि दंगा भड्किन पाएन । 

त्यसपछि सरकारले राजनीतिक वातावरण बिथोल्नेगरी अर्काे कदम चाल्यो । चुनावसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने वचन माओवादीले दिंदा दिंदै त्यस पार्टीबाट मन्त्री भएका नेताको विभाग खोस्ने र सरकारमा कमल थापाको राप्रपालाई लैजाने काम एकैचोटी सुरु भयो । सरकारमा बस्ने र प्रतिपक्षसँग चुनावमा तालमेल गर्ने कुरा अनैतिक हो भन्ने तर्कलाई आधार बनाउँदै देउवाले माओवादीलाई धम्क्याउन सुरु गरे । तर, उनले के बिर्से भने सरकारमा बसेरै प्रतिपक्षसँग साँठगाँठ गर्ने र आफू सम्मिलित सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसले नै गतवर्ष माओवादीलाई उकासेको थियो । त्यति मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा बसेको कांग्रेसले त्यसबेलाको प्रमु्ख प्रतिपक्षी एमालेसँगै तालमेल गरेर रोल्पा रुकुम लगायतका धेरै जिल्लामा स्थानीय निर्वाचन लड्यो । त्यसैले माओवादीलाई अनैतिकताको आरोप लगाएर चुनाव विथोल्ने धन्दा चलाउनु अघि भर्खरैको चुनावमा कालो पोतिएको आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नु पथ्र्याे । देउवाको स्मरण छोटो भए पनि नागरिकले सबै घटना झल्झली सम्झिरहेका छन् ।

चुनावका लागि संसद विघटन हुनु एक दिनअघि विना कारण राप्रपालाई सरकारमा लगेर ६४ जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने काम देउवाले गरे । यसमा पनि कांग्रेस र देउवाको तर्क फितलो थियो । संसदमा अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्थालाई तोड्न कमल थापालाई सरकारमा ल्याउनु परेको उनको भनाई किन मान्न सकिंदैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सार्वजनिक रुपमै सरकार गिराउने खेलमा नलाग्ने प्रष्ट पारिसकेको थियो । माओवादीले त चुनाव सम्पन्न गरुञ्जेल देउवा सरकारलाई आफ्नो समर्थन रहेको भनिसकेकै थियो । अझ भोलिपल्टै संसद विघटन भएपछि सरकारको बहुमत परीक्षण गर्नु पर्ने थलो नै रहंदैनथ्यो । त्यसैले देउवाको तर्क कमल थापाको जागिर खाने इच्छा पूरा गर्न जनताको आँखामा हालिएको छारो मात्र पुष्टि भयो ।

चुनाव घोषणा भएर संसद विघटन पनि भइसकेपछि त्यो शुन्यतामा खेल्दै देउवाले माओवादीका मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाए । माओवादी क्रुद्ध भएर सडकमा जाओस् र त्यही बहानामा चुनाव टार्न पाइयोस् भन्ने देउवाको नियत प्रष्ट थियो । तर, त्यो बुझेको माओवादीले अपमानको घुट्को पिएर पनि चुनाव गराउने मुल्यमा देउवालाई समर्थन दिइरह्यो । 

हो यही पृष्ठभूमिमा प्राविधिक र कानुनी छिद्र खोजेर निर्वाचन सार्ने खेल सुरु भएको हो  । किनभने यस विन्दुबाट राजनीतिक वातावरण धमिल्याउने सरकारका प्रयास विफल भइसकेका थिए । मतपत्र सम्बन्धी मुद्दा केही समय अघि राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन् । पहिलो फैसलामा तीन न्यायाधिशको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनी दिएको आदेशलाई एकल न्यायाधीशको बेन्चले काट्ने गरी नयाँं आदेश दिनुले सरकारी मानसिकताको छाँंया सर्वोच्च अदालत सम्म विस्तारित भएको देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुनी विज्ञहरुले यो आदेशमात्र चुनाव रोक्न पर्याप्त छैन भनेका छन् । अब निर्वाचन आयोगले दिने लिखित जवाफ प्रति सर्वोच्च अदालतको व्यवहारले चुनावको भविष्य निर्धारण गर्ने ठाउँंमा मुलुक पुगेको छ । 

चुनाव नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा उच्च शक्ति हो । जनताको मतले नविकरण नभएसम्म राजनीतिक दललाई शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार हुँंदैन । चुनावले जनताको सार्वभौमसत्ताको अभिव्ययिक्त गर्दछ । यस्तो निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण जिम्मा आयोगकै हुने कानुनी अधिकार र दायित्वलाई कानुनको एउटा छिद्रले विथोल्नु संविधान र लोकतन्त्रमाथि हमला हुन जान्छ । संविधानसभाबाट पारित संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको आरम्भ पनि नयाँं जनतमतबाट नै हुनेछ । यसलाई रोक्नु संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र देशलाई अर्को अन्यौलमा धकेल्ने काम हो ।  
 

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top