समाचार / बिचार

पाँच बर्षका लागि बन्ने सरकारसँग ‘माइक्रो’ खाका चाहिन्छ

कार्तिक २७ २०७४     .
Yubaraj khatiwada %282%29

 

डा. युवराज खतिवडा 
 

घोषणाको होड
चुनाव आएसँगै दलको घोषणापत्रमा घोषित कार्यक्रमले शिक्षित बर्गमा चर्चा पाउँछ। हामीकहाँ दलहरुबीच घोषणापत्र कसले बढी आकर्षक बनाउने भनेर प्रतिश्पर्धा हुन्छ। त्यहाँ आकांक्षा बढी र वास्तविकता कम हुन्छ। त्यो मामिलामा नेपालका प्रमुख दलमध्ये पहिला एमाले अगाडि र कांग्रेस पछाडि थियो अहिले कांग्रेस पनि अगाडि आएको छ।
 
वास्तवमा दलहरुले घोषणापत्रलाई चुनावसम्म मात्र स्वामित्व लिने गरेका छन् आफू सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दस्तावेजको त्यसबेला भने स्वामित्व लिँदैनन्। घोषणापत्र निर्माणमा सुरुमा बिज्ञ टिमको साथ लिएपनि अन्तिममा पार्टीका केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारीले एक/एक लाइन पढ्छन्। के राखे बढी लोकप्रियता आर्जन हुन्छ भन्ने कोणबाट नै कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ। वास्तवमा अहिलेसम्म घोषणापत्रको मूल ध्येय चुनावसम्म जनतालाई भ्रममा राख्ने नै देखिएको छ। 
 
दोस्रो कुरा घोषणापत्र कसरी कार्यान्वनय गर्ने भन्नेबारे दलहरुसँग ठोस लेखाजोखा छैन। उर्जामा यो गर्छौँ, कृषिमा त्यो गर्छौँ भनिएको हुन्छ। तर, त्यो कसरी गर्ने र के गर्ने भनेर नेताहरुलाई ज्ञान हुँदैन। भिजनरी भनेर कहलिएका कतिपय नेताले समेत कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मेसो नपाएको मसँग नै बताउनु भएको छ। उहाँहरु आफु टेक्नोक्र्याट नभएको कारण कसरी कार्यक्रम बनाउने भन्नेबारे अनविज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैले सत्ता सञ्चालन गर्ने दलको घोषणापत्रमा रहेका योजनामा कार्यक्रममा समेटेर लैजाने दायित्व टेक्नोक्र्याटको हो। 
 
अहिलेजस्तो केन्द्रले एउटा गोलमटोल कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा बरु सबै उम्मेद्वारले आ-आफ्नो क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनेर स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित घोषणापत्र बनाए प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। त्यसो भए कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जनताले बर्षेनी मूल्यांकन गर्न सक्छन्। ति सबै उम्मेद्वारको प्रतिवद्धता समेटेर केन्द्रले एउटा घोषणापत्र बनायो भने बरु त्यो यथार्थपक दृष्टिकोण हुनसक्छ। यो चुनावमा त झन् घोषणापत्र गञ्जागोल नै हुने देखिएको छ। केन्द्रीय घोषणापत्र एउटा हुन्छ। प्रदेश प्रदेशको बेग्लै हुन्छ। प्रदेशहरुको घोषणापत्र एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण पनि हुने डर छ। एउटै दलको एक नम्बर प्रदेशको घोषणापत्र दुईसँग मिल्दैन। दुई अर्कोसँग मिल्दैन। यसो गर्दा त दृष्टिकोण झन् सुरुमै हावा देखिने भयो। बरु निर्वाचन आयोगले नै १० पाना भन्दा बढीको घोषणापत्र बनाउने नपाउने नियम राखिदिने हो भने यस्तो गञ्जागोल त हुने थिएन।
 
साथै घोषणापत्रमा गर्छु भनेको काम सरकारमा गएपछि गर्यो/गरेन भनेर हेर्ने मेकानिज्म पनि आयोगले बनाउन सक्यो भने केही प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। अन्यथा छापिइसकेपछि भनेको जसले ड्राफ्ट गरेको हो उसले मैले लेखेको सबै पर्यो/परेन भनेर र सुझाव दिनेले आफ्नो सुझाव समेटियो/समेटिएन भनेर मात्र घोषणापत्र पढ्ने अवस्था रहेन भयो। स्वयं दलका नेतादेखि मतदाता कसैले पनि घोषणापत्र पढ्न र समीक्षा दिनमा ध्यान नदिने भए। वास्तवमा घोषणापत्रकालागि स-सानो कार्यक्रममा जानै पर्दैन। न्यूनतम प्रतिवद्धता ल्याए भइहाल्छ। संविधानमै भनेका कुरा मिलाएर पुनर्लेखन गरे हुन्छ। सबैको साझा घोषणापत्र त संविधान छँदै छ नि। सैद्धान्तिक रुपमा त्यसकै वरिपरि घुम्नुपर्ने भएपछि धेरै गफ दिनै पर्दैन।

 
चुनाव पछिको परिदृश्य
अबको चुनावपछि सरकारले चाहिँ अलिक बढी स्थायित्व पाउन सक्ने संकेत देखिएका छन्। नेपालमा नीतिगत स्थायित्व त पहिला देखि नै छ। कसैले प्रश्न नउठाए हुन्छ। नीतिगत रुपमा कुन गठबन्धन आए या नआए केही फरक पर्नेवाला छैन। जसले सरकार बनाए पनि गर्ने भनेको भएका ऐन कानुन पालना, संसदमा भएका कानुनको पूर्णता, बजार अर्थव्यवस्थालाई केही व्यवस्थित गर्ने एवं राज्य र तेस्रो अंगको परिचालननै हो। तर, सरकार अलिक दिगो भएन भने ‘स्थायी सरकार भनिने ब्युरोक्रेसीले टेर्दो रहेनछ।
 
स्थिर सरकार बन्यो भने कुनै ब्युरोक्र्याट त्यो सरकारको नजरमा काम नलाग्ने भयो भने पाँच बर्ष उसको करियर बिग्रिन्छ। अहिले स्थानीय तहमा कतिपय कर्मचारी जान खोजेनन्। त्यसको कारण नै त्यहाँ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएकैले हो। पाँच बर्षकालागि सरकार बनेको अवस्थामा  अल्छी सह सचिव रहेछ भने उ सचिव बन्ने बाटो नै अवरुद्ध हुन सक्छ। सचिव नै रहेछ भने पनि पाँच बर्ष जिम्मेवारी नपाउँदा उसको करियर सिद्धिन्छ। त्यसैले कर्मचारी काम गर्न बाध्य हुन्छन्। अहिले त महिना गन्छन्। यो सरकार यति रहन्छ, अर्को सरकार आएपछि त म माथि पुगिहाल्छु नि  भन्दै काम नगरी बस्छन्। कतिलाई त पछि हाम्रो सरकारले तिमीलाई माथि पुर्याउनु पर्छ भने फलानोको सरकारलाई असहयोग भनेर धम्की समेत दिइएको हुन्छ। 
 
सरकारको स्थायित्वबारे अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। चुनाव अघि गठबन्धन बन्दैमा सरकार स्थायी हुन्छ भन्न सकिन्न। गठबन्धनको नैतिक प्रतिवद्धता कति कसिलो हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। चुनाव लड्दा हामी एउटै नीति, प्रतिवद्धता र घोषणापत्रमा थियौँ तर सरकार बनाउने मामिलामा हाम्रो कुरा मिलेन भनेर राजनीतिक दलहरुले सजिलै भनिदिन सक्छन्। त्यस्तो बेला फेरि स्थिर सरकारको आकांक्षा पूरा हुँदैन। भारतमा लामो समयसम्म गठबन्धनले काम गर्यो। त्यहाँ यसको संस्कार नै विकास भयो। हामीकहाँ यो पहिलोचोटी अभ्यास हुँदैछ।
 
सैद्धान्तिक दृष्टिमा चुनावपछि सरकार बनाउन गरिएको गठबन्धनभन्दा चुनाव अघिको गठबन्धन नै राम्रो हो। किनभने त्यसमा साझा योजना र संकल्प हुन्छन्। त्यसैले यसपाली एक स्टेप भएपनि राम्रो काम भएको छ। तर, अब सरकार बनिसकेपछि उनीहरुको सहकार्य कस्तो हुन्छ भनेर त हेर्न बाँकी नै छ। तत्काललाई हामी न्यूनतम रुपमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र त्यसबाट नीतिदेखि ब्युरोक्रेसीसम्म स्थिरता आउँछ भनेर आशा गर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
निजी क्षेत्रकालागि पनि पाँच बर्षको स्थायी सरकार उत्साहको विषय हो। आर्थिक नीतिहरु एकै रहेपनि पटक पटक सरकार फेरिँदा उनीहरुले सोचे अनुरुप आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्दैनन्। निजी क्षेत्रले आफु अनुकुल व्यवहार र नीतिकालागि कहिँ न कहिँ कसै न कसैलाई खुसी पार्नै पर्छ। यो विश्वव्यापी चलन हो। अहिले त एउटालाई छ महिना लगाएर खुसी बनायो अर्काको सरकारमा आउने बेला भइसकेको हुन्छ। त्यसैले निजी लगानी प्रवर्द्धनमा पनि सरकारको स्थायित्वले महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। साथै दातृ समुदायलाई विश्वासको एउटा आधार पनि हामी स्थायी सरकारलाई देखाउन सक्छौँ। 
 
अहिले एउटा भ्रम पनि प्रचार भएको छ, यदि फलानोले जित्यो भने त समाजवाद आउँछ आदि चर्चा पनि चलेका छन्। अब कोही पनि एकदलिय समाजवादमा जान्छ भनेर सोचेको छ भने त्यो सत्य होइन। हाम्रो संविधानमा लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद भनिएको छ। त्यो भनेको बहुलवाद नै हो। बहुदलिय प्रतिश्पर्धा नै हो। त्यस अनुरुप केही प्रगतिशील एवं समाजवादी सुधारहरु गर्दै जाने सन्दर्भमा कसैले केही बढी मेहनत गर्न सक्छ। तर, त्यसो गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पूँजी, प्रविधिमा निर्भर नभइ अगाडि बढ्ने उपाय छैन। त्यसैले अहिले कसैले पनि पछाडि फर्केर हिँड्ने अवस्था होइन। 
राजनीतिक दल सञ्चालन महं‌गो भएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल आज आफ्ना कार्यकर्ताको लेवीबाट चल्न सकेका छैनन्। दलको दैनिक खर्च त लेवीबाट चल्दैन भने उसले यति महंगो चुनावमा कसरी भाग लिन्छ? यहीँ निर राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध केही विरोधाभाषपूर्ण देखिन थालेको छ। चुनाव लड्न राजनीतिक दलले पैसा खोज्नु पर्छ। त्यो हुने वित्तिकै दलले पैसा भएका मान्छेलाई तँछाड मछाड गरेर लिन थाल्छन्। अहिले नेपालमा त्यही भएको हो। 
 
भड्किलो चुनाव र पूँजीपति प्रभाव 

पूँजीपति वर्गलाई कुनै न कुनै सुविधा दिएर राजनीतिक नेतृत्वले 'फेसिलेट' गर्नैपर्छ। छिटो आर्थिक विकास र लगानीकर्तालाई विश्वास दिन यो आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालमा पछिल्लो समय चुनाव अत्यन्त महंगो हुँदै गएको छ। राजनीतिक दल सञ्चालन महं‌गो भएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल आज आफ्ना कार्यकर्ताको लेवीबाट चल्न सकेका छैनन्। दलको दैनिक खर्च त लेवीबाट चल्दैन भने उसले यति महंगो चुनावमा कसरी भाग लिन्छ? यहीँनिर राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध केही विरोधाभाषपूर्ण देखिन थालेको छ। चुनाव लड्न राजनीतिक दलले पैसा खोज्नुपर्छ। त्यो हुने वित्तिकै दलले पैसा भएका मान्छेलाई तँछाड मछाड गरेर लिन थाल्छन्। अहिले नेपालमा त्यही भएको हो। 
 
त्यति मात्र होइन भ्रष्ट भनेर सार्वजनिक रुपमै चिनिएका कर्मचारीले झन् झन् महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने कारण पनि त्यही हो। विवादित व्यक्तिले टिकट पाएको पनि यही कारणले हो। जसले धेरै पैसा बुझायो उसैले टिकट पाउन थाले। यस्तो हुँदै जाँदा राजनीतिक दलले पूँजीपति परिचालन गर्ने नाममा पूँजीपतिकै एजेण्डा मात्र बोक्न थाले भने जनअपेक्षा बमोजिमको परिणाम दिन सक्दैनन्। पूँजीपतिहरुले पूँजीपतिहरुका लागि बनाउने नीति र पूँजीपति परिचालन गर्ने पार्टीले बनाउने नीति मा के नै फरक हुन्छ  र? पहिलोको त घोषित नीति नै स्वहित त्यही हुन्छ। दोस्रो चाहिँ चुनाव जितेपछि म तिम्रो लागि यति गरिदिन्छु भनेर उधारो नीतिमा काम गर्छ। समग्रमा गर्ने र गर्न खोजिने काम त एउटै हुन्छ। तर, यी विकृतिलाई पर राख्ने हो भने कुनै व्यावसायिक मान्छे राजनीतिको नजिक पुग्नै हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ गलत हो। किनभने राजनीतिमा सबैका लागि ढोका खुला हुनुपर्छ।
 
खर्चिलो निर्वाचन परिपाटीमा सुधार गरी सबैबीच स्वस्थ प्रतिश्पर्धाको वातावरण तयार गरिनु पर्छ। सुधारका नाममा राजनीतिमा कसैलाई निषेध त गर्ने कुरा पनि आउँदैन। निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि काम गर्ने ठाँउ छन्। जस्तो अहिले हामीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुईवटा निर्वाचनमा छौँ। धेरै पैसा त्यसबेला खर्च हुन्छ जब व्यक्तिले प्रभाव पार्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीले प्रभाव पार्न त घोषणापत्र नै काफि हुनुपर्ने हो। त्यसैले समानुपातिक उम्मद्वारले खर्चनै गर्नु नपर्ने, प्रत्यक्षले अथाह गर्नुपर्ने। त्यसैले समस्या त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा देखियो। यदि हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै बसिरहने हो भने किन एउटै दलको मान्छेलाई २/२ वटा मत हाल्न लगाउनु? त्यसै पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक फेरबदल हुने भनेको २/३ प्रतिशत मात्र मत हुन्छ। त्यसको साटो दलले हाम्रा १६५ जना उम्मेद्वार यी/यी हुन् भनेर समानुपातिक र प्रत्यक्षको मत एउटै ब्यालेटमा भोट लिए भइहाल्छ नि। त्यसो हुने वित्तिकै व्यक्तिले भन्दा धेरै पार्टीकै प्रभावले जित हार हुन्छ।
 
प्रत्यक्ष प्रणालीमा उम्मेद्वार घर घर पुग्नै पर्यो। कोही गरिब बिरामी अवस्थामा छन् भने सहयोग गर्नै पर्यो। गाउँ पस्दा अधिकांशको अवस्था तेस्तै देखिन्छ। अर्कोतिर सिद्धान्ततः पनि जबसम्म मुलुक निश्चित आयभन्दा तल रहन्छ तबसम्म प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली टिक्न कठिन हुन्छ भन्ने मान्यता छ। जबसम्म मान्छे गरिबीको रेखामुनि रहन्छ तबसम्म उसले विवेकले मतदान गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हाम्रा मतदाताले मनले भन्दा बाध्यताले मतदान गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। आगामी १० बर्षमा हामीले गरिबीलाई शून्य हाराहारीमा झार्ने भनेका छौँ। कम्तिमा त्यो अवस्थासम्म खर्चिलो प्रत्यक्ष प्रणाली कायम राखिनु हुँदैन।
 
तेस्रो चाहिँ निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउने कुरामा पनि कडाइ आवश्यक छ। तर, राजनीतिक दलसँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध व्यक्ति निर्वाचन आयोग पुग्ने गरेका छन्। त्यहाँ सबै दलका मान्छे हुन्छन्। अर्कोतिर आचार संहिता नमिच्ने दल पनि हुँदैनन्। त्यसपछि एकले अर्काको गल्तिमा नबोलिदिने र तैँ चुप मैँ चुपमा सामसुम हुने गरेको छ। यसले गर्दा पनि निर्वाचन धेरै खर्चिलो हुन थालेको हो। 
 
गरिबीको अन्त्यसँगै भोट माग्न घर घर जानु पर्ने प्रणाली पनि अन्त्य हुन्छ। अबको पाँच बर्षभित्र अधिका‌श मतदाताको हातमा स्मार्टफोन पुग्छ भन्ने मेरो आँकलन छ। त्यो बेला भोट माग्न घर घर पुगिरहनु परेन। प्रविधिकै प्रयोगबाट मत मागे भयो। पार्टी र उम्मेद्वारले भौतिक उपस्थिती देखाउन १/२ वटा सभा गर्दा काफी हुने भयो।
 
आयोगले चुनाव प्रचारका नाममा पेट्रोल खर्च हुने, प्रदुषण बढ्ने र्याेली गर्न दिनु भएन। अहिले सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च हुने र्यालीमा हो। एक जना उम्मेद्वारले २०० वटा जति मोटरसाइकल लिँदा रहेछन्। तिनलाई दिनमा १० लिटर तेल हालिदिँदा दुई लाख रुपैयाँ खर्च भयो। निर्वाचन प्रचार अवधिलाई एक महिना मान्दा ६० लाख रुपैयाँ त मोटरसाइकलको तेलमा मात्र खर्च भयो। अरु भोज भतेर, खाजा खानाको खर्च छुट्टै आउँछ। 
 
चुनावी खर्चको इकोनोमिक्स त छ तर त्यो सबै स्वस्थ भने छैन। औसतमा एकजना उम्मेद्वारको खर्च एक करोड रुपैयाँ र प्रत्येक क्षेत्रमा १० जना उम्मेद्वार मान्दा १६ सय ५० व्यक्ति उम्मेद्वार भए। प्रदेशका उम्मेद्वार छुट्टै भइहाल्छन्। संघका उम्मेद्वारले मात्र १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भए। त्यो खर्चमध्ये पेट्रोल सबै आयातित भइहाल्यो। तराईतिर छपाइ गर्ने सबै सामान पनि भारतबाट नै छापेर ल्याउँछन्, त्यो पनि आयात नै भयो। रेष्टुरेन्टमा खाने महंगा रक्सी आयातित नै भए।
 
टिसर्ट, कपडा पनि बाहिरबाट नै आउने भए। त्यो भनेपछि 'भ्यालुएड' हुने त सेवा मात्र बाँकी रह्यो। पेन्टर, रेष्टुरेन्ट चलाउने आदिको कमाइ चाहिँ यहीँ भ्यालुएड हुने भयो। त्यो कुल खर्चको ३० प्रतिशत हाराहारी हुन्छ। ७० प्रतिशत त सोझै विदेश जान्छ। त्यो ३० प्रतिशत मध्ये पनि तत्कालै उत्पादन गर्न सकिने भए 'रियल भ्यालुएड' हुन्छ नत्र मूल्य मात्र बढ्छ। जस्तो पेन्टर तत्कालै बढ्ने होइनन्। त्यहाँ उनीहरुको मूल्य बढ्ने भयो। त्यस्तै घर भाडामा दिनुपर्यो भने त्यो पनि तुरुन्त थप्न सकिँदैन। भएको घरको भाडा बढ्छ। एकातिर व्यापारिक वस्तु जति सबै आयात र गैर व्यापारिक वस्तुको मूल्य बढ्ने हुन्छ। पूर्ण क्षमतामा नचलेका केही सेवा छन् भने तिनले चाहिँ पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउने भए, घर खाली थिए भने  उपयोग हुने भयो। अन्यथा चुनावी खर्चको अर्थतन्त्रले हामीलाई ठोस फाइदा पुर्याउँदैन। 
 साथै चुनावपछिका बर्षमा रियलस्टेटको मूल्य बढ्ने र केही न केही अर्थतन्त्रमा तरलता बढी भएर मुद्रास्फीति बढ्ने गरेको विगतको ट्रेन्ड पनि देखिन्छ। तर, यसपाली हुबहु त्यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालमा चुनावको सन्दर्भमा आउने विदेशी पैसा कति होला? हिजो सीमा पारी कालोधन धेरै थियो। नातागोतालाई चुनावी खर्च आउँथ्यो। अहिले पारी निकै 'क्लिन' भएको छ। त्यसैले व्यक्तिलाई विदेशी मुलुकबाट धेरै पैसा आउने संभावना म देख्दिन।
 अब धेरै पैसा आउन सक्ने भने औपचारिक एवं एनजिओ/आइएनजिओको च्यानल हो। त्यो उनीहरुले सोझै व्यक्तिका लागि खर्च गर्न सक्दैनन्। मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी स्थानीय तहमा खर्च गर्लान्। त्यो, हिसाव गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ सदासयता स्वरुप विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफ्ना कोही हितैषीलाई पठाइदेलान्। त्यो चाहिँ केही लिक्विडिटीको रुपमा रहन्छ। यो रकमबाट आयात भएर बचेको पैसा मुलुकमा रहने भयो। त्यसैले अहिले आम रुपमा मुद्रास्फीति एकदमै अचाक्ली हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। 

निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउने कुरामा पनि कडाइ आवश्यक छ। तर, राजनीतिक दलसँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध व्यक्ति निर्वाचन आयोग पुग्ने गरेका छन्। त्यहाँ सबै दलका मान्छे हुन्छन्। अर्कोतिर आचार संहिता नमिच्ने दल पनि हुँदैनन्। त्यसपछि एकले अर्काको गल्तीमा नबोलिदिने र तैँ चुप मैँ चुपमा सामसुम हुने गरेको छ। यसले गर्दा पनि निर्वाचन धेरै खर्चिलो हुन थालेको हो। 
 आर्थिक बृद्धिको खाका 
चुनावमा सपना देखाएर मात्र अब हुनेवाला छैन। पाँच बर्षकालागि सरकार बन्नु भनेको जन अपेक्षा पूरा गर्नु पनि हो। अन्यथा पाँच बर्ष सरकारमा बस्नेले केही राहत दिएको अनुभुति जनताले गरेनन् भने अर्को चुनावमा सत्ताधारी पार्टी नराम्रोसँग बढारिन सक्छ। त्यसैले अब बन्ने सरकारले आर्थिक बृद्धि केबाट हासिल गर्ने हो त्यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। जस्तो कुनै एउटा दलले पाँच बर्षमा राष्ट्रिय आय दोब्बर गर्छु भन्छ भने यसले कम्तिमा पनि १३/१४ प्रतिशतको यथार्थ आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हाम्रो औसत रुपमा कृषिको बृद्धि चार प्रतिशत भन्दा तल, सेवा छ देखि आठको बीचमा र उद्योग कहिले १०, कहिले २ त कहिले ऋणात्मक नै रहेको छ। यसरी समग्रमा भन्दा उद्योग क्षेत्रको विकास ५/६ प्रतिशत मात्र छ। 
सम्पूर्ण क्षेत्रको बृद्धि १३ प्रतिशत पुर्याउने क्रममा पनि कृषिको वृद्धि ५/६ प्रतिशत माथि जान कठिन छ। त्यो हुने वित्तिकै अर्को कुनै क्षेत्रबाट १६/१७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। उद्योगको उत्पादन त्यसरी बढाउने लक्ष्य हो भने औद्योगिक नीति, वैदेशिक लगानी नीतिका समस्या आँकलन गर्न सक्नु पर्यो। कोरा लक्ष्यमात्र राखेर त भएन। त्यसको ठोस रोडम्याप पनि चाहियो। कृषिकै वृद्धि १० प्रतिशत पुर्याउँछु भन्ने हो कृषि उत्पादन मुलुक भित्र खपत गरेर पुग्दैन। हामीकहाँबाट कृषि वस्तु निर्यात हुन कठिन छ। क्वारेन्टाइनदेखि क्यारियरसम्को समस्या छ। त्यसैले उत्पादन धेरै हुने वित्तिकै खपतको समस्या हुन्छ। निर्यातकालागि हाम्रा धेरै प्राथमिक वस्तु जाने भारत, बंगलादेशसँग कस्तो व्यापार नीति  हुने भन्नेमा पनि 'रिभ्यु' गरिनुपर्छ।  
त्यस्तै नेपालको जनसंख्या जति पर्यटक ल्याउने भनेर कसैले लक्ष्य राख्छ भने तीन करोड विदेशी भित्र्याउन नीतिमा के-कस्तो ब्रेक थ्रु चाहिन्छ त्यो गर्नुपर्यो। ३० लाख पर्यटक पुर्याउँछु भन्नेसँग पनि ठोस खाका चाहिन्छ। नेपालमा पर्यटकीय सिजन भनेको ५/६ महिना हो। छ महिनामा ३० लाख मान्छे ल्याउन महिनाको पाँच लाख भित्र्याउनु पर्छ। एउटा जहाजले २०० जना ल्याउँदा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउन महिनाको २५ सय वटा उडान चाहिन्छन्। त्यसका लागि दिनको कम्तिमा ८० उडान हुनुपर्छ। अहिले हामीसँग दिनमा ३० फ्लाइट छन्। यसलाई तेब्बर बृद्धि गर्नुपर्ने भयो। ५० वटा फ्लाइट थप्नकालागि कुन कुन एयरपोर्ट कहिले तयार हुन्छन् र तिनको क्षमता कति हुन्छ त्यो भन्नु पर्यो। साथै महिनामा पाँच लाख मान्छे आउने र उनीहरु औसतमा १५ दिन बस्दा साढे दुई लाख होटल  'बेड' चाहियो। 
 
अहिले भएका होटलमा कति लगानी थप्नु पर्ने हो। त्यो लगानी कहाँबाट ल्याउने हो। सबै प्रष्ट हुनु पर्यो। त्यसैले घोषणापत्रमा सपना देखाएर मात्र हुँदैन। होटल खोल्नेलाई लाइसेन्स मात्र दिने भनेर पनि हुँदैन। कसैले होटल खोल्न चाहन्छ भने उसले भनेको ठाउँमा १०० बर्षकालागि जमिन लिजमा दिने पहिलो प्रतिबद्धता सरकारसँग हुनुपर्छ।

अहिले कसैले जग्गा किनेर होटल खोल्न सक्दैन किनभने जग्गा मूल्य धेरै नै माथि पुगिसकेको छ। त्यसरी सरकारले लिजमा दिने हो भने लगानीकर्ता उत्साहित भएर आउँछन्। साथै भिसा प्रणाली सहज बनाउन के गर्ने हो त्यता सोच्नु पर्यो। अनलाइन प्रणालीबाट भिसा आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिने चीन जस्ता देशसँग बसेर भिसा प्रणाली सजिलो पार्नुपर्छ। त्यसैले अब सरकारले जनतालाई नजिता दिने हो भने ‘म्याक्रो’ सुधारले मात्र पुग्दैन। ‘माइक्रो’ तहमानै हेर्न आवश्यक छ। ठूला होटलहरुमा त स्थानीय तह/सरकारहरु साझेदार भएर लगानी समेत गर्न सक्छन्। यसरी खुला भएर संभावनाहरु हेर्नुपर्छ। 
 
त्यसैले सैद्धान्तिक रुपले लगानी ल्याउने, आर्थिक बृद्धि गर्ने भन्ने भाषण अब नयाँ रहेन। ठोस रुपमा कहाँ के गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ मिहिन केलाएर दृश्यमा देखाउन सक्नुपर्छ । 

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top