समाचार / विश्व

छिमेकी मुलुक भारत र चीन दलहरुको प्राथमिकतामा

मंसिर १६ २०७४     ekhabarnepal
Z

अधिकांश दलहरुले आ-आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरुसँग सन्तुलित विदेश नीति अपनाउने परिकल्पना गरेका छन्।

कतिपयले नाम उल्लेख नगरीकनै छिमेकी विशेषसँग एकअर्का बढी निकट भएको आरोप लगाएका छन् तर प्राय: सबै दल भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा एकमत जस्तो देखिन्छन्।

कतिपय विज्ञ छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्ने परराष्ट्र नीतिको परिकल्पना स्वाभाविक ठान्छन्। तथापि सन्तुलित सम्बन्धमा विगतमा खरो उत्रिन नसकेको भन्दै उनीहरुको वाचामाथि आशंका समेत प्रकट गर्छन्।

खाका

घोषणापत्र जारी गरेका दलहरु सबैले नै आफ्नो सम्भावित परराष्ट्र नीतिको खाका प्रस्तुत गर्न छुटाएका छैनन्।

अनि त्यसमा दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि छुटाएका छैनन्।

भाषा फरक छन् तर प्राय: सबैले ती दुई छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नेमा जोड दिएका छन्।तर विगतमा यो वा त्यो छिमेकीसँग लहसिने गरेको भन्दै कतिपय विज्ञ सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने दलीय प्रतिवद्धतामा शंका जनाउँछन्।

पूर्व राजदूत एवम् नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहका नेपालतर्फका नेतृत्वकर्ता भेखबहादुर थापा भन्छन्, "तराजुमा जोखेको जस्तो हुँदैन। एउटा छिमेकीसँग परम्परागत सम्बन्ध र खुला सिमानाले ल्याएको सम्भावना छ। अर्कोतिर विश्वभर नै आफ्नो प्रभाव छाड्न सफल चीनले छिमेकमा प्रभाव नबढाउने भन्ने कुरा नै छैन। नेपालले पनि त्यसको स्वागत गरिसकेको छ।"

होडबाजी

कांग्रेसले छिमेकी मुलुकसँग सम्मानजनक सम्बन्ध र सहकार्यमा जोड दिंदै आर्थिक विकासको साझा गन्तव्यमा सहयात्री बन्ने परिकल्पना गरेको छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठवन्धनले भारततर्फ संकेत गर्दै कांग्रेसले 'विशेष सम्बन्ध'को नाममा छिमेक नीति असन्तुलित बनाएको आरोप लगाउँदै छिमेकीसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग राष्ट्रसंघीय बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्न सिद्धान्तअनुरुप सम्बन्ध कायम राख्ने उल्लेख गरेको छ।

भारतसँगको सन् १९५० को सन्धिलगायतका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा प्रतिस्थापन गर्ने विषय पनि उसले उठाएको छ, जुन कांग्रेसको घोषणापत्रमा छैन।तर उक्त सत्तारुढ दलले समानता, राष्ट्रिय स्वाभिमान लगायतको पालना हुने गरी छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ।

छिमेकबारे यस्ता टिप्पणीलाई कतिपय विज्ञ पालना नहुने आपसी होडबाजीको रुपमा चित्रण गर्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक खड्ग केसी भन्छन्, "घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्नेबारे मात्रै उल्लेख गरे हुने थियो। सन्तुलनको कुरा राजनीतिक बाध्यता पनि होला। तर छिमेकीसँग निकट देखिने र यो वा त्यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध मैले राम्ररी व्यवस्थापन गरेँ भनेर देखाउने होडबाजी दलहरुबीच छ।"

समानता

कांग्रेससँग सत्तायात्रामा रहेको राप्रपा भारतसँगको सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धमा वाम गठवन्धनसँग नजिक देखिएको छ।उसले दुई छिमेकीबीच सन्तुलनको कुरा उल्लेख गरेको त छैन तर नेपालको सम्बन्ध भारत र चीनसँग समानताका आधारमा हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

संघीय समाजवादी फोरमले चाँहि दुवै छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक सम्मान, आपसी लाभ र अहस्तक्षेपको नीतिअनुरुप सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक धारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र विवेकशील साझाले सन्तुलित र समनिकटताको सम्बन्धको परिकल्पना गरेका छन्।अन्य दलले पनि त्यस्तै आशय घोषणापत्रमा प्रकट गरेका छन् तर त्यसलाई केवल कागजी प्रतिबद्धता ठान्ने कैयौं आलोचक, सत्तामा हुँदा र बाहिर रहँदा विदेश नीतिबारे दलहरुले बोली फेर्ने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराउँछन्।

0 प्रतिकृयाहरू प्राप्त

To Top