अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको भेटवार्ता यसरी गुम्यो

राजनीति असोज ५ २०७४ .
Trump deuba

काठमाडौं, असोज ५ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘आफ्नै कमजोरी’ का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्न नपाएको खुलेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभामा सहभागिता जनाउने क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेटवार्ता गर्ने प्रचार गरिएपनि त्यसको आवश्यक तयारी नहुँदा भेट नभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा आफैं महासभामा सहभागिता जनाउन ढिलोमात्रै न्युर्योक पुग्नुभयो भने पहिले नै पुग्नुभएका उपप्रधानमन्त्री महराले अवसर हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति ट्रम्पसँग भेट गर्न सक्नुभएन ।

घरेलु महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदै तीनलाई संवोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकता विपरित महासभामा सहभागिता जनाउन न्युर्योक पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले महासभालाई भन्दा ‘साइडलाइन’ वार्तालाई महत्व दिनुभएको थियो । तर उहाँको महत्वपूर्ण साइडलाइन वार्ता नै छुटेको छ ।  

ऐतिहासिक संविधान दिवसको कार्यक्रम सकेर मंगलबारमात्रै न्युर्योक प्रस्थान गर्नुभएका देउवाले मंगलबारनै राष्ट्रपति ट्रम्पले दिने रात्रीभोजमा सहभागिता जनाउने संभावना थिएन । रात्रीभोजमा प्रधानमन्त्री सहभागि भएको भए भेटवार्ताको सम्भावना हुनसक्थ्यो । राष्ट्रपतिको रात्रिभोजमा उपप्रधानमन्त्री महरा सहभागि हुनसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि सहभागि हुनुभएन ।

परराष्ट्र श्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प आफैंले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा निर्धारितभन्दा समयभन्दा आधा घण्टा ढिलो उपस्थित भएपछि उपप्रधानमन्त्री महराले ‘आफूले समय व्यवस्थापन गर्न नसकेको’ भन्दै रात्रिभोजमा नै सहभागिता नजनाउनु भएको हो । ‘प्रधानमन्त्री आइपुग्नु भएन, उपप्रधानमन्त्रीले रात्रिभोजमा सहभागिता जनाउनु पथ्र्यो, उहाँले पनि जनाउनु भएन । रात्रिभोजमा नेपालको उपस्थिती नै रहेन’ श्रोतले भन्यो ।  

प्रधानमन्त्रीस्तरमा दुई वर्षदेखि राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालले सहभागिता नजनाएको पृष्ठभूमीमा प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणलाई महत्वपूर्ण हुने र राष्ट्रपति ट्रम्पसँग समेत भेटवार्ता हुने प्रचार गरिएको थियो । तर देउवाले एक दिने ढिलो गरेका कारण भेटवार्ताको अवसर गुमाउनुभएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्रीहरु सुशिल कोइराला र पुष्पकमल दाहालले घरेलु राजनीतिक बिकासक्रमका कारण महासभामा सहभागिता जनाउनुभएको थिएन । महासभामा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य होइन, आवश्यकताका आधारमा यस्ता मंचमा सहभागिता जनाउन सकिन्छ ।

नेपालले यसपटक राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेद्वारी दिएकाले त्यसको पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न प्रधानमन्त्रीस्तरकै प्रमण्डल जानुपर्ने सुझाव परराष्ट्रका अधिकारीको थियो । त्यसका लागि परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीका ‘साइडलाइन’ वार्तालाई जोड दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भोली शुक्रबार महासभामा संवोधन गर्ने कार्यक्रम छ । १९३ मुलुकको उपस्थिति रहने महासभामा उहाँले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नयाँ सविधान, त्यसको कार्यान्वयन र समाबेशिता लगायतका बिषयमा धारणा राख्ने बुझिएको छ ।
 

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top