नडग्मगाओस् राष्ट्रवादी एकता

राजनीति जेठ १५ 2077 ekhabarnepal
Hari foto

हरि ज्ञवाली 
सरकारले हालै जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप परिवर्तनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचिमा नपरेपछि बुधबार देशभरि नै सामाजिक सञ्जालमा विविध आशंकाका क्रिया–प्रतिक्रियाहरु आए ।   विशेष गरी भारतीय सञ्चार माध्यममा भने नेपाल कालापानी मुद्दामा पछि हटेको भनी भ्रमपूर्ण खुशियालीका समाचारहरु पनि छ्याप्छ्याप्ती प्रसारण गरिए ।  पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरण एक दिनअघि नेपाल आएर विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्नु,नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णयका लागि समय माग्नु, जसपाले संशोधन सँगसँगै आफ्ना पुरानै माग तेर्साउनु र दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव बुधबारको कार्यसूचिमा नपर्नु केवल एउटा संयोग मात्रै होला तर त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्ग र एक्कासि तताएको राजनीतिक माहोलले भने आशंकाका बादलहरु पक्कै पनि बढाएको छ ।  मुलुकमा निर्माण हुँदै गरेको राष्ट्रवादी एकता कतै यही बहानामा खलबलिने त होइन ?? सर्वत्र चिन्ता बढ्दो छ ।
त्यसो त सरकारले नेपालका लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेसँगै  उत्साहित भएको नेपालको राष्ट्रवादी भावले एक खालको राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भएकै हो र नेपाली जनमानस पनि प्रफुल्लित भएकै छ ।  सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमार्फत स्पष्टरुपमा नेपालीका भूभागमा परेको भनिए पनि यसअघिका सरकारले विभिन्न कारणवश दावी गर्न नसकेर खुम्चिएको अनि विवादित भनिएको नेपालको भूभाग केपी ओलीको वर्तमान सरकारले  नेपालकै हो भन्ने दावी गर्दै नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रिय–अन्तर्रा्ष्ट्रियरुपमै तात्तातो बहसको विषय बनेको छ र कूटनीतिक छलफल पनि तीब्ररुपमा हुन लागिरहेको छ ।  सरकारको यो निर्णय अत्यन्त प्रशंसनीय,राष्ट्रवादी र लोकप्रिय मान्न सकिन्छ ।   
हाम्रो देश नेपाल भारतीय पक्षबाट सदियौदेखि लगातार हेपिदै,थिचिदै आएको छ । पटक–पटक मिचिदै,अपहेलित र प्रताडित हुँदै आएको छ । आर्थिकरूपमा त्यति सबल नभएकै कारण पनि “कान्छा“ र “बहादुर“का नामले तिरष्कृत भइरहनुको पीडा र व्यथा एकातिर छँदैछ त अर्र्कोितर “रोटीबेटीको सम्बन्ध “ को भावनात्मक रिलेसनको बहानामा हमेशा प्रताडित र  कुण्ठित भइहनुपरेको तीतो अनुभव छ । भारतले नेपाललाई एउटा अलग स्वतन्त्र, स्वाभिमानी ,संप्रभूतासम्पन ,समकक्षी र छिमेकी देशका रूपमा कहिल्यै पनि स्वीकार गरेन बरु निरीह,असक्षम र बिचरा छोटेभाइका रुपमा ठान्दै अभिमानी ठुल्दाइको बलजफ्ती बर्चस्व र दबदबा लादेर हैकम भने चलाइरहेको छ ।
इतिहास साक्षी छ, आफूसँग नेपालले हतियार खरिद नगरेको निहुँमा भारतले २०४५ सालमा नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई दुस्ख दिएको  घटना नेपालीको स्मरणमा अझै पनि ताजै  छ । नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनेको संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान जारी गर्न रोक्ने अनुचित प्रयास र जारी भइसकेपछि गरिएको नाकाबन्दीको दुखद अवस्था पनि नेपाली जनताले झन् बिर्सने कुरै भएन । त्यसबेला आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरूबाहेक अरू सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर त्यस नाकाबन्दीका विरुद्ध उभिएकाले राष्ट्रियता केही बलियो भएकोजस्तो महसुस भएको थियो । केपी वली प्रधानमन्त्री भएको त्यसबेला राष्ट्रियताको पक्षमा मुलुकका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू एक भएकाले नाकाबन्दी लगाउने भारत पछि हट्न बाध्य भएको थियो । यसरी इतिहासका सन्दर्भहरूले मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रियता अलिकति बलियो भएको र राजनीति विवादित र विभाजित भएको अवस्थामा राष्ट्रियता कमजोर भएको प्रस्ट देखाउँछन् ।
नेपालप्रति भारतको  जहिले पनि मिचाहा प्रवृत्ति रहिआहएको छ । भारतले नेपालका कालापानी,लिपुलेक,सुस्ता,महेशपुरलगायतका ७० भन्दा बढी स्थानमा सीमा मिचिरहेको बताइन्छ । तर पनि हालसम्म नेपालका  राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा स्पष्ट अडान लिएर त्यसबारे  जमेर कुरा उठाएको र वार्तामा बसेको प्रष्ट उदाहरण भने भेटिदैन। देशका प्रायः सबै ठुला दल र तिनका नेताहरूको पृष्ठभूमि कुनै न कुनै रूपमा भारतसँग गाँसिदै आएको छ।यतिबेला पनि नेपालका कतिपय दलका नेताहरू र कतिपय बुज्रुकहरु भने अहिलेको बेलामा सरकारले एकपक्षीय रुपमा नक्सा छापकै भरमा नेपालका सम्पूर्ण अतिक्रमित र विवादित भूभागहरु फिर्ता आइहाल्दैनन् भन्ने आशंकात्मक कुतर्कसमेत गर्न थालेका छन्  ।सरकारले अनावश्यक रुपमा विशाल छिमेकीलाई चिढ्याएको,दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई बिगारेको, कूटनीतिक रुपले काम गर्न नसकेको, नक्सा जारी गर्नुभन्दा पहिले भारतसँग वार्ता गर्न नसकेको जस्ता आरोप लगाएर सरकारले ल्याउन थालेको राष्ट्रिय भावनामाथि भाँजो हाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अझ कतिपयले त भारतसँग अनावश्यक निहुँ खोज्नु हुँदैन, किनकि अब उसले नाकाबन्दी गर्छ  भन्ने त्रास देखाएर नेपालमा उर्लदै गरेको राष्ट्रवादी जोशलाई हतोत्साहित गर्ने दुचेष्टासमेत गर्न थालेका छन् । राष्ट्रियता जस्तो महत्त्वपूर्ण सबालमा सबै नेपालीहरुको एउटै स्वर र भावना हुनुपर्ने वर्तमान सन्दर्भमा उल्टै भारतलाई बल पुग्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु वास्तवमा अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो, देशप्रतिको गद्दारी हो ।
। हुन त नेपालका २००७ साल देखि २०६२र०६३ सालसम्मका हरेक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनहरुमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा  भारतको भूमिका स्पष्ट देखिन्छ । फलस्वरूप प्रत्येक ठूला आन्दोलन र परिवर्नतपछि भारतले केही न केही फाइदा प्राप्त गरेको छ । चाहे त्यो २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै कोशी सम्झौता होस् वा २०१५ सालपछिको गण्डक सम्झौता, अथवा २०४६ सालपछिको महाकाली सन्धि होस् ।  परिवर्तनपछिका उपलब्धिहरुबाट जहिले पनि आफ्नै हात माथि पार्न सफल भएको छ भारत । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु भारतका गोटी बनेका हुन् वा के हो ?  राजनीतिक समस्या हल गरिदिने नाममा होस् वा अन्य कुनै सहयोग गर्ने बहानामा होस् नेपालका प्रायजसो  सबै सरकारबाट केही न केही लिईहाल्ने उसको दाउ सफल भएकै देखिन्छ । अझ भनौ, नेपालको जलसम्पदामाथि भारतको गिद्धेदृष्टि लामो समयदेखि रहिआएकोले जनस्तरदेखि बालुवाटारसम्मको भारतीय हस्तक्षेपको शृङ्खला सदियौँदेखि अद्यापि यथावत् नै छ ।
तर यतिखेर भने नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भारत अतिक्रमित क्षेत्रलाई समेटेर जुन नयाँ अध्यावधिक राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ, त्यो सदियौदेखि थिचिएका नेपाली जनमतको आत्माको बोलीको उजागर हो । यो आफ्नो भूमि फिर्ता लिने क्रमको  प्रक्रियागत भावनात्मक काम हो । आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने क्रममा यो पछिल्लो र बलियो कदम  पनि हो ।विवादित भनिएको क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्माण गरिएको सडकको उद्घाटनपश्चात् चिढिएको नेपाली जनमत यसपटक भने मूलतः एकमत देखिएको छ । नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू सबै राष्ट्रियताको पक्षमा एकठाउँमा उभिएका छन् । भारतीय दावीको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्  । वर्तमान सरकारले सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरेर उपर्युक्त विषयमा छलफल गराएपश्चात्  त्यस छलफलबाट लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने साझा धारणा निर्माण भएपछि मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् । ’सरकारको प्रतिपक्षमा भए पनि राष्ट्रियता र सीमाको सबालमा म मेरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै साथमा छु ’ भनेर भारतीय मिडियालाई हुँकार गर्ने मिनेन्द्र रिजाल होऊन् कि ’धन्यवाद केपी ओली, हिम्मत बढाऊ  हामी तिम्रा साथमा छौँ ’ भनेर ढाडस दिने चन्द्र भण्डारी । अथवा भारतमै रहेर पनि ’मैले श्रम र कला बेचेको हो,नेपाली राष्ट्रियता र आमा बेचेको होइन’ भनेर नेपालको पक्षमा डटेर वकालत गर्ने मनीषा कोइराला होऊन् पक्ष–प्रतिपक्ष सबैतिरबाट सरकारले साथ पाएको यो अवसर एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर हो  । यो अवसरले राष्ट्र र  राष्ट्रियता राजनीतिभन्दा  निकै माथि र आत्मीय हुन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रियतालाई राजनीतिभन्दा माथि राख्ने यो काम वास्तवमा ज्यादै सराहनीय कुरो हो ।यस्तो अवसर र मौका सितिमिति प्राप्त हुँदैन ।  यस्तो राष्ट्रिय एकताका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने र विवादित भनिएको भूमिलाई आफ्नो दावी गर्ने हिम्मतपूर्ण पुनीत कार्यका निम्ति वर्तमान सरकारलाई मनैदेखि धन्यवाद दिनुपर्दछ । वास्तवमै यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओली देशभरिबाट नै प्रशंसाका पात्र बनेका छन् ।
त्यसो त नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतीय पक्षले नेपालप्रति कडा विरोध जनाएको छ र उल्टै  नेपाल सरकारले  नक्सामार्फत भारतीय भूमिको अतिक्रमण गरेको भनेर दोष नेपाली सरकारमाथि नै थोपर्दै  छ । पानीमाथिको ओबानो बनेर सारा भारतीय मिडियाहरु नेपालीमाथि खनिन थालेका छन् । यस्तो परस्पर विरोधी दाबीका बीचमा  हुने लडाइँ अब त्यति सजिलै र छिटो समाधान हुने लक्षण त देखिदैन । क्षणिक समयको एकता निर्माणले मात्रै भारतसँगका तमाम समस्याहरु हल भइ नहाल्लान्  पनि । तर पनि मुख्य कुरा भनेकै हाम्रा मिचिएका सम्पूर्ण भू–भाग कसरी फिर्ता ल्याउने र असमान सन्धिसम्झौता कसरी खारेज गर्ने नै  हो । दरो अडान,बलियो राष्ट्रिय एकता र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कुटनीतिक दबाबबिना यो सारा विषय नसुल्झेला तथापि नेपालले भारतसँग एक न एकपटक त हिम्मतका साथ जुध्नु नै पर्नेछ । त्यसका लागि पनि अहिलेको  समय उपयुक्त मौका हो ।सरकारले यो ऐतिहासिक मौकाको सदुपयोग अत्यन्त गम्भीर ,चनाखो र सतर्क  भएर गर्नैपर्छ ।सबैजसो पार्टीका बीचको समझदारी कायम राख्दै जनताका बीचको एकता झन् बलियो र सुदृढ हुनु आवश्यक छ । यो एकतालाई भाँडिने काम हुनु भनेकै एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुम्नेमात्रै होइन, ठूलो ऐतिहासिक गल्ती हुने कुरातर्फ भने सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ   ।
तसर्थ कुनै पनि निहुँमा अबका दिनमा दलीय स्वार्थगत राजनीतिले राष्ट्रियतालाई नथिचोस् । अहिले आम नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा यही छ । राष्ट्रलाई स्वतन्त्र बनाउने  संभावना बलियो छ तर यो सम्भावना वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन त्यो त भविष्यले नै बताउने छ ।
अतः वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचानका साथ मातृभूमिको रक्षाका निम्ति  निडरताका साथ उभिएको छ । यसबखत आफ्नो मुलुकको अस्तित्व र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । सरकारको कदमलाई हरतरहले साथ दिनु नै कुनै पनि नागरिकको अहम् कर्तव्य र दायित्व हो । कुनै पनि पक्षले यो वा त्यो बहानामा आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विचलित नहोऔँ । यति बेला बन्दै गरेको राष्ट्रवादी एकता कुनै पनि हालतमा नड्गमगाओस्,बरु अझ दिगो,मजबुत र बलियो होओस् । यही नै समयको माग र परीक्षाको घडी हो । अस्तु
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top