राति १० बजेदेखि पैदल हिँड्न रोक,संक्रमित  क्षेत्र प्रदेशले नै सिल गर्न सक्ने

राजनीति असार ५ 2077 ekhabarnepal
9240ca6587fc146d911d23575874653c w1000 h500 cp

 
काठमाडौं, असार ५
सरकारले लकडाउनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधरणलाई राति हिँड्न समेत रोक लगाएको छ।

गृह मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको ‘बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड २०७७’ मार्फत् अत्यावश्यक कामबाहेक राति पैदल हिँड्न समेत रोक लगाएको हो।

सो सुरक्षा मापदण्डअनुसार राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँड्डुलमा रोक लगाएको हो।

‘अत्यावश्यक कामबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँड्डुल गर्न पूर्णतः निषेध गर्ने’, गृहद्वारा जारी‘ बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड २०७७’को ‘ज’ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।

त्यस्तै गृहले अत्यावश्यक कामबाहेक आवतजावत नगर्न, आवतजावत गर्दा वा कार्यालयमा रहँदा २ मिटर दूरी कायम गर्न, कार्यस्थलमा अनिवार्य रुपमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

उत्पादनमूलक क्रियाकलाप, उद्योग, कलकारखाना, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण लगायतमा एक स्थानमा एक पटकमा १० जनाभन्दा बढी भेला नहुन समेत गृहले आग्रह गरेको छ।

गृहले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम नै रहेको भन्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्च सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ।


संक्रमित  क्षेत्र प्रदेशले नै सिल गर्न सक्ने
  
कोरोना संक्रमणको जोखिम मूल्यांकन गरी सम्बन्धित क्षेत्र सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्यांकन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको हो। यद्यपी सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ।
यस्तै, सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड—१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। देशभरिका क्वारेन्टिनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजिकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले पाएको छ।
सीसीएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरुको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागु गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
संक्रमणको जोखिममा रहेका फरक क्षमता भएका, बालबालिका, वृद्धहरुको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए। केन्द्र मातहत रहेका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेको छ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top