लुम्विनी प्रदेशको लोकसेवा विज्ञापन सर्वाेच्चमा 

राजनीति मंसिर १ 2077 ekhabarnepal
Adalat

बुटवल,मंसीर १ । 
लुम्विनी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले गत असोज २८ मा प्रकाशित गरेको कर्मचारी भर्नासग सम्वन्धित अधिकृत सातौ तहको विज्ञापनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । विज्ञापन प्रकाशित गर्दा छैठौं तहबाट गर्नुपर्नेमा सातौ तहबाट शुरु गरेको भन्दै केही कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बन्दै सर्वोच्चमा पुगेपछि सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । 
प्रदेशको लोकसेवा कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई केही कर्मचारीहरु सो विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा गएका थिए । कर्मचारी मेघदेव पन्तका अनुसार नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र  नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले  सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए । सो निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधिस मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेशका अतिरिक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरुले लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि आदेश भएको छ । अदालतले  लुम्विनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । 
त्यस्तै अन्तरिम आदेश तर्फ दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै सो प्रयोजनका लागि मंसिर ४ गतेको पेशी तोकेको छ । त्यस्तै सो अवधीसम्मका लागि लुम्विनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत असोज २८ गते प्रकाशित गरेको १।२०७७–०७८ नम्वरको सुचनासग सम्वन्धित कुनै पनि काम कारवाही अगाडी नबढाइ यथास्थीतिमा राख्न विपक्षिहरुलाई अन्तरकालिन आदेश दिएको छ । 
केन्द्रमा लोकसेवाले अधिकृत स्तरको विज्ञापन खोल्दा छैठौं तहबाट खोल्ने गरेकोमा प्रदेशले छैठौं तहलाई अधिकृत नमान्ने गरी सातौ तहबाट विज्ञापन आब्हान गरेकाले आफूहरु अन्यायमा परेको महशुस गरी अदालतमा गएको मेघदेव पन्तले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवाको हकमासमेत न्यायोचित कदम अगाडी नबढाएको धारणा उनले राखेका छन । प्रदेशमा हाल अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी करिब ६ सय रहेको उनको भनाइ छ । 
यता प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा डिलाराम भट्टराईले प्रदेश सरकारले निर्णय गरि दिए अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार नै विज्ञापन खुलाएको बताएका छन् । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top