बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट २ अर्ब ५३ करोड 

राजनीति असार १० 2078 ekhabarnepal
Bu na pa 1

बुटवल , असार १०। बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा आज विहीबार बसेको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा योजना तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले उक्त अङ्क बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

बजेटको चालुतर्फ ३९.७७ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च ५९.९८ प्रतिशत हुनेगरी विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार, ऋणबाट ५ करोड, गत आवको अ.ल्या.५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने शसर्त, समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड, १३ लाख, १६ हजार रहने उपप्रमुखको भनाई छ  । 

सामाजिक विकास,पूर्वाधार,आर्थिक विकास,विपत व्यवस्थापन तथा वातावरण तथा सुशासन एवम् अन्तर सम्बन्ध र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यलगायतका विषयगत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख आचार्यले बताइन् । 

कोभिड-१९ को महामारीले तात्कालिक प्राथमिकता अचानक परिवर्तन गरेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । सोही कारण  दीर्घकालीन तथा ठूला योजनाहरु समेट्न नसिकएको उनले बताइन् । 

'जीवन रहे समृद्धि पछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ' भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गरिएको उपप्रमुखको भनाई छ । 

यी हुन् बजेटका उद्देश्यहरु: 

  • महामारी र विपतबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने ।
  • उपलब्ध साधन स्रोत, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरि आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने ।
  • सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने ।
  • संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय,सहकार्यमा जोड ।
  • दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • स्थानीय गौरवका आयोजनालाई तीनै तहको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने ।
  • अधुरा योजना,कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवम् पूर्णता दिने ।
  • सुशासन प्रवर्द्धन गरि स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने ।
  • स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।
  • सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top