कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोधः नियत कि वाध्यता

राजनीति असार २८ 2078 ekhabarnepal
Dr ghimire

डी.आर.घिमिरे 
कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा कुरा उठिरहेका छन् । यो परियोजनाले १२६ मेगावाट मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ भने करिव १ लाख हेक्टरभन्दा वढी जमिन सिंचित गर्नेछ । लुम्विनी प्रदेश विद्युत उत्पादनका हिसावले कमजोर छ । यसको आफ्नै श्रोत भनेको नौमुरे आयोजना मात्र हो । त्यस अर्थमा १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनु आफैमा ज्यादै ठूलो उपलब्धी हो । रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिंचित गरेर कृषिमा नेपाललाईनै आत्मनिर्भर वनाउने यो आयोजना सम्पन्न हुनु नेपालको लागि गौरब हो ।
के हो कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना ः 
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिंचाइ गुरुयोजनामध्येको एउटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण आयोजना हो । यस अन्तर्गत् कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुईवटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिनेछ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत कालीगण्डकीको पानी पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा खसालिनेछ । जसबाट दोभानमा १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । बेलवासको विद्युत गृहबाट निस्केको पानीलाई नहरमार्फत रुपन्देही र कपिलवस्तुका करीब एक लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइको लागि उपयोग गरिनेछ ।
विडम्वना यो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन नहुँदै यसको विरोधमा विभिन्न पक्षवाट आवाजहरु उठिरहेका छन् । ती आवाजहरु सुनिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन तर, वन्नै हुँदैन भन्ने ढंगले अतिवादी सोंच आउनु यथास्थितिमा रमाउनु हो । 
आयोजनाको विपक्षमा उठेका आवाजहरु हेर्दा मुख्य रुपले निम्न लिखित छन् ः

  •     नदीसंग जोडिएको सभ्यता र आस्थामाथि गम्भीर असर पर्ने । राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाटसम्मका थुप्रै धार्मिक क्षेत्रलाई समाप्त गर्ने । 
  •     अन्तर प्रदेशसँग जोडिएकोले गण्डकी प्रदेशसंग सहमति लिनुपर्ने । 
  •     भारतसँग सन् १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले आफ्नो क्षेत्रको सिँचाइका लागि सो पानीको प्रयोग गरेकाले उसको स्वीकृति चाहिने ।  
  •     तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा हुने ।
  •     तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर क्षेत्र मरुभूमि बन्ने । गण्डकी छेउछाउका उब्जाउ टारलाई सुख्खा बनाउने षड्यन्त्र । आदि ।
  •     आयोजना यस क्षेत्रका लागि आवश्यक भए पनि अहिले त्यो पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ आएको होइन, मात्र चुनावी फन्डा हो ।

निश्चयनै काली गण्डकी सभ्यता र आस्थासंग जोडिएको छ । मरेपछि अन्तिम सस्कारका लागि काली गण्डकीका विभिन्न ठाउँमा घाटहरु छन् । यो प्रचलनलाई रोक्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यस्तो कुरा कसैले सोंचेको पनि छैन । फेरि गण्डकीको पानी सवै फर्काएर तिनाउतिर लैजाने पनि हैन । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेकोले के गर्नुपर्छ ? कति पानी डाइभर्सन गर्ने र कति कालीमा छाड्ने भनेर पनि छलफल होला । जनस्तरवाट आएका विषय सम्वोधन होलान् । हुनुपर्छ । त्यसैले अहिलेनै काली सुकाउने भए भनेर हल्ला गर्नुभन्दा वास्तविकता बुझ्ने तर्फ लाग्नु उचित हुन्छ ।
 सरोकारवालासंग विभिन्न चरणमा छलफल होलान् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्दा पनि कैयौं चरणमा छलफल होलान् । त्यतिवेला विषयगत जानकारहरुले विकल्प खोज्लान् । आजको दिनमा कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि यति ठूलो आयोजनको अध्ययन नहुने कुरै भएन ।
राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाटसम्मका थुप्रै धार्मिक क्षेत्रहरु ध्वस्त हुने कुरा पनि अतिरञ्जना हो । जव कि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीका अनुसार कालीगण्डकीमा हिउँदमा पनि न्युनतम् २० घनमिटर प्रतिसकेन्ड पानी नदीमा छोडेर मात्र डाइभर्सन गर्ने योजना छ । 
वर्षातको त कुरै नगरौं । त्यसवेला औसत ३ हजार ३१८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बग्छ र तिनाउमा लैजाने भनेको ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड मात्र हो । हुँदा हुँदा अहिले आएर देवघाटकोसमेत चिन्ता गर्न थालिएको छ । चिन्ता गर्नु ठिकै छ तर विज्ञसंग सोधपुछ नगरी चिन्ता गर्नुभनेको आग्रही भावना हो । उनीहरु भनिरहेका छन्—हिउँदमा पनि सिंचाइ प्रभावित हुँदैन र, खानेपानीको पनि अभाव हुँदैन । देवघाटमा त त्रिशूली र कालीगण्डकीबाट आउने पानीको न्यूनतम बहाव हिउँदमा पनि ३२० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड हुने गरेको वताइन्छ ।  
एक हैन अनेक विकल्प छन् ः
पहिलो कुरा भनेको हरेक समयमा कम्तिमा २० घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी नदीमा छोडिन्छ । यसवाट सभ्यता सस्कृति कुनै कुरा प्रभावित हुने छैनन् । दोश्रो आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजना र रुद्रबेनी (कालीगण्डकी–२) को सम्भावना छ । यिनीहरुको अध्ययन भइरहेको छ । यसमध्ये कुने एउटा आयोजनामात्र वन्यो भने एक थोपा पानी पनि कम हुने छैन । 

तेश्रो बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना बनाउने प्रक्रिया अगाडि वढेकै छ । त्यसवाट पनि देवघाटमा थप वृद्वि हुन्छ । यसरी हेर्दा देवघाटमा बूढीगण्डकी, सेती, मस्र्याङ्दी लगायतको पानी आउनेछ । 
चौथो कर्णाली नदी बेसिनको उत्तरगंगा नदीलाई डाइभर्सन गरी कालीगण्डकीमा मिसाउने सन्दर्भ पनि छ । उत्तरगंगा नदी गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनबाट रुकुम पूर्वमा बग्ने नदी हो । रुकुम पूर्वमा अवस्थित पेलमा खोलासँग मिसिएपछि यसको नाम परिवर्तन  भै यसले सानी भेरीको रुप लिएको छ ।
अहिले उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अघि बढिरहेको छ । हालसम्मको अध्ययनबमोजिम बाग्लुङ जिल्लाको निशीखोला गाउँपालिकाको गाबामा उत्तरगंगा नदीमा बाँध बाँधी नदी डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीतिर पानी पठाउँदा ८२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिएको छ । यो भनेको धेरै ठूलो विषय हो ।
जलश्रोत इन्जिनियर अम्बिकेशकुमार झाका अनुसार उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन अनुसार उत्तरगंगा नदीबाट ७८ क्युमेक (७८ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी सुक्खायामको ६ महीना कालीगण्डकीतिर डाइभर्ट गर्ने हो । यसबाट के देखिन्छ भने उत्तरगंगा र तिनाउ दुवै परियोजना गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लागि गिभ एन्ड टेक बन्न सक्छन् ।
यसो गर्दा गण्डकी प्रदेशमा उत्तरगंगाबाट ८२८ मेगावाट बिजुली निकाल्नेलगायत ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार विकासका योजनामा फाइदा पुग्ने झाको धारणा छ ।
यी सवै विकल्पहरुमा कुनै छलफल नगरी एकोहोरो विरोधमा उत्रनुको अर्थ के हुन सक्छ ?
जहाँसम्म भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेर पनि कसैकसैले कुरा उठाइरहेका छन् । यो कुरा भारतले उठाएको भए सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला तर, नेपालीलेनै उठाउनु अर्को आश्चर्य हो । सन् १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौता भएको हो । त्यसवाट अहिले पनि नेपाली  पक्ष पीडित छन् । तर,जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक एवम् प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालका अनुसार सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा नेपालको नदी तटीय अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ र सिँचाइ वा अन्य प्रयोजनका लागि हाम्रो पानी प्रयोग गर्न सो सम्झौताले रोक्दैन ।
अचम्मत के छ भने डाइभर्सन गर्दा र नगर्दा भारतकै कुरा आउँछ । एकातिर जलश्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा गर्दैछन् भने नेकपा एमालेका नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङ भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप आयोजना ल्याएको दाबी गर्दैछन् । कसको कुरा पत्याउने ? वडो विचित्र छ ।
अन्तरप्रदेशीय सहमतिको प्रसंग ठिकै छ । संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता अनुसार सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफलको माग गर्नु स्वभाविक हो । तटीय क्षेत्रको विकासमा पनि यथोचित् ध्यान दिनुपर्छ । क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ला । यी सवै कुरा उठ्नु अन्यथा हैन । तर, प्रयोजनविहीन रुपमा देवघाट नारायणी गण्डक हुँदै बगेर भारत गइरहेको पानीलाई उपयोगमा ल्याउँदा स्वागत गर्नुको साटो यो गर्नै हुँदैन भनेर जसरी भनिदैछ यो वाध्यता भन्दा नियत हो भनेर भन्न सकिने अवस्था आएको छ ।
जहाँसम्म तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने जिकीर गरिएको छ यसवारेमा यतिमात्र भन्नु छ कि डीपीआर तयार नभई कसरी यो कुरा भन्न मिल्छ ?  
नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँडले आयोजना सम्पन्न गर्न सके यस क्षेत्रका किसानका लागि ठूलो राहत हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्दै आयोजना यस क्षेत्रका लागि आवश्यक भए पनि अहिले त्यो पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ आएको होइन, मात्र चुनावी फन्डा हो भनेर भनेका छन् । दोभानको सुरुङ्ग मार्गलाई पनि यसै भन्ने गर्थे । जो टेण्डरमा गइसकेको छ । ठूला आयोजनाहरु आजको भोलि वन्दैनन् । वन्दैनन् मात्र हैन पूर्व सम्भाब्यता अध्ययन, विस्तृत भौगोलिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत् कैयन् चरणवाट गुज्रनु पर्ने भएकोले एक दशक समय सहजै जाने रहेछ । यो आयोजनाको अध्ययन पनि २०६४–६५ सालदेखि शुरु गरिएको हो । वुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना वर्षौ भयो प्रक्रियामै गएको छैन । दोभानको सुरुङ्ग मार्ग करिव एक दशकको चर्चापछि बल्ल टेण्डरको प्रक्रियामा आइपुगेको छ ।
 त्यसैले समय लाग्छ तर, भएन भनेर दुइ चार वर्षमै वस्ने हो भने काम वन्दैनन् । वजेट आवश्यकताले छुट्टाउने हो । पूर्व सम्भाब्यता अध्ययनले सकारात्मक संकेत गरेपछि डीपीआर (विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन) तयार गर्नै पर्दथ्यो र त्यही प्रक्रियामा छ । नेपालमा यति ठूला आयोजनाहरु भर्खरै वन्दै छन् । सिँचाइ मन्त्रालय तथा विभागले यो मात्र हैन यस्ता ८ वटा पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजना अध्ययन गरेको छ ।
भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना शुरु भइसकेका छन् । तमोर–चिसाङ (उत्तरी मोरङ र झापा) नदी डाइभर्सनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पूरा हुने चरणमा छ । जुन परियोजनाबाट तमोरको पानी २८ किलोमिटरको सुरुङ बनाएर मोरङको चिस्याङ खोलामा खसाइनेछ ।
तमोरको पानीले झापा र मोरङको १ लाख २० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ र ४५ मेगावाटको बिजुली पनि उत्पादन हुनसक्ने देखिन्छ ।
दाङमा माडी–दाङ नदी डाइभर्सन परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएर डीपीआर वन्दानै १५६ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी भएपछि साविक अवस्थामा नवन्ने अवस्था आयो । तत्पश्चात् जलविद्युत आयोजनाले छाडेको पानी उपयोग गरी तलबाट डाइभर्सन गर्न अर्को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ  । सो परियोजनाबाट दाङ उपत्यकाको ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान छ । यसको अर्थ कैयौं पटक अध्ययन हुदै जाँदा तिनको अवस्था स्पष्ट हुँदै जाने हो ।
लुम्विनी प्रदेशमै नौमुरे बहुद्देश्यीय आयोजना डाइभर्सनकै रुपमा शुरु हुने क्रममा छ । २४५ मेगावाटको नौमुरे बहुद्देश्यीय आयोजनाको टेलरेस सुरुङबाट निस्किएको पानीलाई डाइभर्सन गरी कपिलवस्तुमा लैजाने योजना छ । यसका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सिँचाइ विभागको तयारी छ ।
पश्चिमसेती–कैलाली–पाण्डुल परियोजना पनि विभागको प्राथमिकतामा परेको अर्को डाइभर्सन परियोजना हो । ‘सुनकोशी–कमला अर्को डाइभर्सन परियोजना’ छ । यी सवै कुराले के देखाउँछ भने यो सरकारले युगिन महत्वका परियोजनहरु अगाडि वढाइरहेको छ । यस्ता विषय सोंच्ने अवस्थामा पनि हामीहरु हुँदैनथ्यौ । तर अहिले कार्यान्वयन गर्नका लागि अध्ययन भइरहेका छन् ।
केही प्रश्न 
१)  एकातिर गण्डक सम्झौताको प्रतिकुल हुने भनेर भनिन्छ भने अर्कोतिर भारतको स्वार्थमा डाइभर्सनको काम गरिएको भनेर भनिदैछ । नेपालका जलश्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले पनि भारतसंग सहमति लिनुपर्ने आशयको प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेका छन् । यता नेकपा एमालेका नेता एवम् गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप ल्याएको दाबी गरेका छन् । आखिरी सत्य के हो ? केही हदसम्म सत्य ज्ञवालीको कुरा हो तर, हामीले आफ्नो श्रोत प्रयोग गर्न कतिन्जेल भारतको मुख ताक्ने ? 
२) करिव डेढ दशक लामो अध्ययनका आधारमा यो परियोजनाको डीपीआर वन्दैछ । विगतमा कांग्रेस एमाले लगायत सवैजसो पार्टीहरुले चुनावी घोषणापत्रमा यसको उल्लेख गरेका छन् । नेकपा एमालेले २०४९ सालमै पाँचौ महाधिवेशनवाट पारित जनताको वहुदलीय जनवाद कार्यक्रम ( मदन भण्डारीः संकलित रचनाहरु भाग १ पृष्ठ ३१९) मा यो विषयलाई समावेश गरेको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता मेघराज ज्ञवालीले २०४४ सालतिर कपिलवस्तुमा विकास परिषदमार्फत् रामलौटन तिवारी र रुपन्देहीमा कल्याणकारी समितिमार्फत् घनश्याम यादवको नेतृत्वमा राप्ती र कालीगण्डकी डाइभर्सनको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको थियो । यसवाट थाहा हुन्छ यो एकाएक उठेको विषय हैन तर, हिजोसम्म चुप लाग्नेहरु आज किन विरोधमा उत्रनु पर्यो ?े 
३) नेपालले कोशी, कमला, राप्ती, कर्णाली, महाकाली सबै नदीमा आफ्नै बाँध वनाएको छैन । ती नदी हाम्रा भए पनि उपयोगमा आएका छैनन् । यस कारणले पनि डाइभर्सन परियोजनाहरू हाम्रा लागि अत्यावश्यक छन् । डाइभर्सन नगर्ने हो भने नेपालले विद्युत उत्पादनका काम वन्द गरे हुन्छ । हामे श्रोत तल्लो तटीय क्षेत्रको आधारमा भारतले मात्र प्रयोग गर्दा चुप लाग्ने नेपालले गर्दा विरोध गर्ने हो भने हामीले कस्का लागि काम गरेका हुन्छौ ? एक पटक निधार खुम्चाएर सोंचौ । ३२४ किलोमिटर लामो कालीगण्डकी सिंचाइका लागि कही पनि प्रयोग गरिएको छैन । किनकि यो धेरै गहिरो छ । अहिले जे जति क्षेत्र र टारहरु सिंचाइविहिन हुन्छन् भनेर भनिएको छ त्यसमा सत्यता छैन । 
४) ताजुव लाग्ने कुरा के छ भने नदी सुकाउँदा के प्रभाव पर्छ भनेर ब्याख्या विष्लेषण गर्न थालिएको छ । पानी र माछा नभएपछि सारा सुख्खाग्रस्त हुन्छ र वरपरको हरियाली हराएर जान्छ भनिएको छ । पुराण, उपनिषद र शास्त्रहरूको वर्णनलाई हेरेर भावनात्मक कुरा गर्न सहज छ तर, पानीको अधिकतम उपयोग नगरी कसरी उत्पादन वढाउन सकिन्छ ? नदी सुकाउनेनै हैन भने त्यो प्रसंग कसरी उठ्छ ? आजसम्म गरिएका कुनै पनि अध्ययनले सम्पूर्ण पानी डाइभर्सन गर्ने भनेकै छैन । बरु पानीको क्षतिपूर्ति पानीवाटै गर्ने भनिएको छ ।
५) अहिले जस्ता खाले तर्क गरेर कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गरिएको छ, यस्तै सोंच र दृष्टिकोण राख्ने हो भने नेपालले जलविद्युत आयोजनाहरु वनाउन सक्ने छैन । एकातिरको पानी अर्कोतिर नलगी त्यस्ता आयोजनाहरु वन्ने छैनन् । जव डाइभर्सननै गर्न नदिने हो भने कसरी वन्छन् विद्युत आयोजनाहरु ?
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top