राजकाज नै नचल्ने भएपछि अध्यादेशबाट आयो बजेट ः विपक्षी दलहरु आक्रोशित

राजनीति साउन १ 2078 ekhabarnepal
S1626425894

बुटवल, असार १ 
लुम्विनी प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट विपक्षी गठबन्धनले पारित हुन नदिने रणनीति बनाए पछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ । यस अघि विहीवार संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरिएको थियो ।  उनले विपक्षीहरु सहमतिमा जान नमानेपछि समस्या देखिएको बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार जनताको काम रोक्ने गरी बजेटलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको हो । चौधरीका अनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग बजेट पास गर्ने र सरकारले छिट्टै विश्वासको मत लिने समझदारी भए पनि अन्त्यमा आएर विपक्षी गठबन्धनका दलहरु सहमति पालनामा उदासिन देखिएकोले अध्यादेशको वाटो लिनुपरेको तर्क प्रवक्ता चौधरीको छ । 
प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएपछि शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीति बुझेर सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्‍यो।ु 
 सरकारले कुनै पनि काम अघि बढाउन नसक्नेगरी अवरोध गर्ने संकेत देखिएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्य भएको बताउँदै चौधरीले भन्नुभयो, राजकाज नै नचल्ने गरी बजेटमा अवरोध भयो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो । अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा असार १ गते पेस गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएसँगै विपक्षी दलहरु भने आक्रोशित भएका छन् । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्। 

विपक्षी दलहरुले अध्यादेशबाट आएको बजेट नमान्ने बताएका छन् । लामो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका विपक्षी दलहरुले बजेट कार्यान्वयन रोक्ने उपायका लागि कानुनी परामर्श भइरहेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले अध्यादेशबाट आएको बजेट नमान्ने बताए । अध्यादेशबाट आएको बजेट खारेजीका लागि कानुनी प्रकृयामा जाने उनको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुदीन खानले विधि, प्रक्रिया मिचेर ल्याएको बजेटका विषयमा कानुनी परामर्श भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई दैनिक खर्चबाहेक अन्य खर्च नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका ६ मध्ये तीन सांसद  र जनमोर्चाको गठबन्धन छ भने सत्ता पक्षमा एमाले र जसपाबाट सरकारमा सामेल ३ जना छन् । विपक्षीहरुले सरकारलाई पहिलेदेखि नै सदनमा बहुमत सिद्ध गर्न दबाब दिँदै आएका थिए भने सत्ता पक्षले बहुमत सिद्ध गरिरहन नपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो ।

 प्रदेशसभामा कुल ८३ सदस्यमध्ये सत्ता पक्षका ४१ र विपक्षी गठबन्धनमा ४१ जना छन् । सभामुखले निर्णायक हुने अवस्थामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । 
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top