सामुदायिक वन अधिकारकर्मीलाई तत्काल रिहा गर्न माग 

समाज माघ १८ 2078 ekhabarnepal
1


काठमाण्डौ, माघ ८
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भारती पाठक, महासचिव बिर्ख बहादुर शाही, सचिव ठाकुर भण्डारी, कोषाध्यक्ष पार्वता गौतम लगायतको गिरफ्तारीलाई लिएर महासंघले सरकारको घोर आपत्ति र भत्र्सना गरेको छ ।
वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि अमूल्य योगदान गर्दै आएका देशभरमा २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संबैधानिक र कानूनी अधिकार हनन् हुने गरी नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावली र सामुदायिक वन विरोधी प्रदेश वन ऐनहरुका विरुद्ध महासंघले एक हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । 
वन विभाग परिशर, बबरमहल काठमाण्डौंमा शान्तिपूर्ण रुपमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउँदा प्रहरीले गिरफ्तारी गरेको हो । गिरफ्तारीमा स्थायी समितिका सदस्य डोलकुमारी सापकोटा, जिल्ला महासंघ ललितपुरका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद घिमिरे, उपाध्यक्ष केशवराज गिरी, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला महासंघका सचिव दयालक्ष्मी श्रेष्ठ, भक्तपुर जिल्ला महासंघका सदस्य सहदेव न्यौपाने, पवित्रा तिमिल्सना, उपभोक्ता उषा के.सी., लगायत महासंघका कर्मचारीहरु प्रेम सुवेदी, संजिव वाइवा र हेमन वम्जनसमेत छन् । 

नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रत्येक नागरिक र नागरिक समाजलाई आफना सवालहरुका विषयमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुने मौलिक हक रहेको र सोही बमोजिम यस महासंघले आफ्ना मागहरुका बारेमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि कोभिडको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै सिमिति संख्यामा उपस्थित भई गर्दै आएको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गराउने कार्यले नेपाल सरकार नै वन तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको सामुदायिक अधिकार हरण गर्नमा उद्यत छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
उपाध्यक्ष भिम प्रकाश खड्काद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका महासंघका पदाधिकारीहरुलाई अबिलम्ब रिहा नगरिएमा नेपाल सरकारको गैरकानूनी र असंबैधानिक धरपकड विरुद्ध नेपाल भरका २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु र यस महासंघको सबै जिल्लामा रहेका संरचनाका लाखौ सदस्यहरु शशक्त विरोधमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । 

यसैगरी फेकोफन लुम्विनी प्रदेश र रुपन्देही जिल्लाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै गिरफ्तार सामुदायिककर्मीहरुको तुरुन्त रिहाई गर्न माग गरेको छ । सरकारको यो रवैया नरोकिएमा शसक्त ढंगले आन्दोलन अगाडि बढाइने भनेको छ ।

    

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top