प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसद्‌मा महाभियोग दर्ता, निर्वाचन भाँड्ने योजना ः एमाले

राजनीति फागुन १ 2078 ekhabarnepal
Cholandra rana

काठमाडौँ,फाल्गुन १ 
 प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ९८ सांसदले बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका सांसद महाभियोग प्रस्ताव लिएर संसद् सचिवालय पुगेका थिए ।
महाभियोग प्रस्ताव लिएर पुष्पा भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ, देव गुरुङ, गगन थापालगायत सांसद संसद् सचिवालय पुगेका थिए।
उनीहरुले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २१ बुँदे अभियोग लगाएका छन्। अभियोगपत्रमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानन्यायधीशविरुद्ध लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायलयको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायधीशले सर्वोच्च अदालत र न्यायलयभित्रै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन् ।
गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे संसद् सचिवालयले विभिन्न ६ निकाय तथा व्यक्तिलाई जानकारी गराएको छ ।
जानकारी गराइएका ६ निकाय तथा व्यक्तिहरुमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा रहेका छन् ।

 निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र ः एमाले


यसैवीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आगामी वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन भाँड्ने योजनाअनुसार सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
एमालेले परमादेशबाट बनेको सरकारले र त्यसमा आवद्ध दलहरुले न्यायालय नै कब्जा गरी आफूअनुकुलका फैसला गराउने योजनाअनुसार जबरामाथि महाअभियोग हालिएको जनाएको हो। 

ुसंसदमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षीसँग समेत एक पटक सल्लाह समेत नगरी यो महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको छ, सुभाषनेम्वाङले भने, यो प्रस्ताव निर्वाचन भाँड्ने र न्यायालयलाई थप अस्तव्यस्त बनाउने योजनासहित आएको छ। हामी यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजागाइँले यसलाई निर्वाचन रोक्ने खेल भनेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले यसबारेमा पार्टीमा आन्तरिक छलफल थालिसकेको बताउँदै अब यसबारे थप निर्णय आउने बताएका छन्। 

ुयो निर्वाचन रोक्ने खेल हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पनि नपुगेपछि उनीहरुले सिधै हस्तक्षेप बढाएका छन्। अदालतले उनीहरुको आदेश मान्नुपर्ने भयो, उनले भने,सत्ताधारी दलहरु भष्मासुरले जस्तो काम गरिरहेका छन्। कतिबेला के गर्छन् भन्ने कुरै छैन।
यसबारे थप धारणा एमाले संसदीय दलको बैठकले बनाउनेछ ।

 प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित

संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा निलम्बनमा परेका छन्।  महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। 

असार २८ मा सर्वोच्चकै परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भागबण्डा खोजेको, ठूला मुद्दामा चलखेल गरेको सहितका आरोप झेलिरहेका जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसनले चार महिनाभन्दा लामो आन्दोलन गरेको थियो। 

उनीविरुद्धको महाभियोग पारित हुन संसदमा कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। संविधानमा प्रतिनिधिसभाका तीनजना सांसदले महाअभियोग प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार सत्ता साझेदार तीन सांसदको प्रस्तावमा महाअभियोग अघि बढेको हो। 

संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। 
 यदि संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पास भएमा अख्तियारसहित राज्यका निकायले जबराको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन बाटो पनि खुल्नेछ।  अर्कातिर संविधानको धारा १२९ (६) मा चारवटा अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था उल्लेख छ। 
 न्यायाधीशको सूचीबाट चोलेन्द्रको नाम हटाइयो 
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायाधीशकै सूचीबाट हटाएको छ।  जबराको नाम र फोटो भएको ठाउँमा अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको राखिएको छ। कार्की सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन्। 
महाअभियोग दर्ता भएसँगै स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राणा आइतबारबाटै भूमिकाविहीन भएका हुन्। 

महाअभियोग दर्ता भएको पत्र सर्वोच्च पुगेपछि गाडीबाट झण्डा समेत हटाएर उनी बाहिरिएका थिए। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले राणालाई बहिस्कार गरेका थिए। उनीसँगै इजलासमा समेत नबस्ने भनेका थिए भने कानुन व्यवसायीले समेत राणा रहने इजलासमा बहस नगर्ने अडान लिएका थिए। 

यो अवधिमा राणाले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन्। सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पनि उनलाई अलग गरेका थिए। न्याय सेवा आयोगको बैठक समेत राख्न सकेका थिएनन्।

यसैबीच जबराको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ। सरकारी निवास बालुवाटारमा तैनाथ सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीका लागि खटाइएको छ। कायममुकायम भएसँगै कार्कीलाई अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी दिइएको हो। 

 अब चार महिना निलम्बित 

प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म रहेकोले महाअभियोग पारित हुन नसकेमा उनी फेरि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा फर्किन सक्नेछन्। तर, अहिलेकै अवस्थामा महाअभियोग पारित हुने अवस्था छैन। 

अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन्। महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन १ सय ८१ जना आवश्यक पर्छ। यदि प्रस्ताव अनुसार महाअभियोग प्रक्रिया सरासर अघि बढेमा ४ महिना लाग्नेछ।

एमालेको समर्थनबिना महाअभियोग पारित हुँदैन। संसदमा कांग्रेसका ६१, सभामुखबाहेक माओवादी केन्द्रका ४९ र सोमप्रसाद पाण्डेलाई जोड्दा एकीकृत समाजवादीका २४ सांसद छन्। यी सबै दलबाट प्रतिनिधिसभामा सांसदको संख्या १३४ मात्रै हुन्छ। यस हिसाबले जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित हुन एमालेको साथ नभइ हुँदैन।

अब महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार अगाडि बढ्छ। नियमावलीको १६१ मा संवैधानिक अङ्गको प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धि व्यवस्था छ। 
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाउनुपर्छ। राणाविरुद्धको महाअभियोगमा २१ वटा कारण देखाइएको छ। 
छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन्। हाल संसदमा महाअभियोग समिति छैन। ११ सदस्यीय महाअभियोग समिति गठन गर्नुपर्नेछ। 

महाअभियोग सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले बैठकमा पेश गर्नेछन्। सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्ने व्यवस्था छ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले यथाशिघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने छ। प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि लागेको आरोपको सात दिनभित्रमा सफाइ पेश गर्ने मौका पाउनेछन्। 

सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र आफैं उपस्थित भएर कुनै सफाइ पेश नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नेछ। 

महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्रमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ। सदनमा छलफल हुने कम्तिमा दुई दिन पहिले नै सिफारिस समितिको प्रतिवेदन सबै सांसदहरुलाई वितरण गर्नुपर्नेछ। 

सभामुखले तोकेको दिन समितिको सभापति वा सदस्यले प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनि बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। 

त्यसपछि बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानविन गर्न प्रतिवेदन महाअभियोग सिफारिस समितिमै फिर्ता पठाइयोस् भनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। 

यसरी पुनः समितिमा फिर्ता आएमा समितिले ७ दिनभित्रमा पुनः छानबिन गरी बैठकमा पठाउनेछ। 

प्रतिवेदनमाथि छलफल समाप्त भएर पुनः प्रतिवेदन संसदमा पेश भएपछि कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछन्। संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ। र, त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यहरुको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ। निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सरकारलाई दिनेछन्। 
प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको दुईतिहाइबाट पारित भएमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन्।

माथि लगाइएका आरोप पुष्टि भएमा पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। पदमुक्त भए कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुने सक्ने छैनन्। 

तर महाअभियोग पारित नभएमा पुनः प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा फर्किएर आगामी मंसिरसम्म काम गर्नेछन्। 

अब दीपक कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
संसदमा आइतवार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वतः निलम्बित भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन्। जबराविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कार्कीको हातमा अब सर्वोच्चको बागडोर पुग्न लागेको हो। 


 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top