स्थानीय सरकार र आगामी कार्ययोजना 

राजनीति बैशाख १२ 2079 ekhabarnepal
Bal bhd acharya


बलवहादुर आचार्य
लोकतान्त्रिक व्यवस्थापनमा आवधिक निर्वाचनहरु जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामको मुल्याकन गर्ने आधार हो ।जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका बेलामा सँस्थागत रुपमा दलहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरु आफ्नो कार्यकालमा के कति रुपमा सम्पन्न गरियो । के कति गर्न सकिएन र प्रतिबद्धता जाहेर गरेका भन्दा पनि थप केहि कार्यहरु गरिएका छन भने ती सवै कामको बारेमा जनतालाई हिसाव किताव बुझाउदै पुनः सरकार चलाउनका लागि जनादेश माग्ने बेला हो।  गणतन्त्र नेपालको स्थापना पछि पहिलो पटक र लामो समय कर्मचारीहरुवाट संचालित स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा संचालन गर्ने कार्य निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण कार्य नै थियो । अझ यस समयमा बदलिदो राजनैतिक व्यवस्था र दलहरुको ठोस निर्देशनको अभावमा पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकार संचालन गरेका छन् ।यस महत्वपूर्ण कार्यको ठोस मुल्याकन र पद्धतिसंगत रुपमा गर्न आवश्यक थियो । तर यस महत्वपूर्ण कार्यहरुलाई नेपालका कुनै पनि राजनैतिक दलहरुले मुल्याकनको ठोस विषयबस्तु बनाएको पाइएन । अव आएर पुनः स्थानीय सरकारको निर्वाचनको बेला आएको छ । दलहरुले विगत कामको मुल्याकन पनि आगामी टिकट प्रदानको एउटा मापदण्ड बनाए पनि यो मुल्याकन अव मनोगत वा आग्रह पूर्वाग्रहको रुपमा गरिने छ जसका कारण जनप्रतिनिधिहरुको न्यायिक मुल्याकन हुने विषय ओझलमा पर्नेछ । जसरी अहिले सरकारले गर्नेमुल्याकन र पुरस्कारको विषय गंभिरताकासाथमा नलिदा राज्यवाट वितरण हुने पुरस्कारहरु विवादका विषय हुने गरेका छन त्यसै गरी अव जनप्रतिनिधिहरुको ठोस मुल्याकनको अभावमा उनीहरु पनि मनोगत मुल्याकनको शिकार हुन सक्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवसम्म राज्यलाई आवश्यक निकायहरु सवल हुदैनन त्यसको असर जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने र त्यसले समाजको सँस्कार र सँस्कृतिलाई समेत प्रभावित बनाउने गर्दछन् । त्यसलै कुनै पनि कामको मुल्याकन वीना पूर्वाग्रह र बस्तुवादी विधिवाट गरिने परिपाटी बनाउन सकियो भने मात्र समाजमा राम्रो काम गर्ने र खराव काम गर्नेको वीचमा भिन्नता हुने र राम्रो कामले पुरस्कृत र खराव काम गर्नेहरु दण्डित हुने परिपार्टीको विकास हुनेछ ।
विगत ०७४ को स्थानीय सरकारको मुल्याकन गर्दा यसको धेरै नै महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गरेको छ। लामो समय निश्कृय अवस्थामा रहेको यस जनप्रतिनिधिमूलक सँस्थाको कृयाशीलता नै यसको पहिलो र महत्वपूर्ण कार्य हो भने  यसको गतिशीलताले लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने कार्य भएको छ । बुदागत रुपमा भन्दा यसकामहत्वपूर्ण उपलव्धिहरुलाई निम्न रुपमा चर्चा गर्न सकिन्छ । 
१.    गणतन्त्र नेपालको संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको आधार तयार गर्ने कार्यभएको छ ।
२.    नेपालमा पहलिो पटक स्थानीय सरकार स्थापना र संचालन भएको छ र यसको अनुभूति जनताले प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाएका छन् । 
३    जनतालाई स्थानीय रुपमा आवश्यक परेका ऐन तथा नियमावलीहरु आफै बनाउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ ।
४    स्थानीयश्रोत साधनहरुको पहिचान गर्ने र परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।
५    स्थानीय सरकारहरुवाटै व्यवहारीक समस्याहरु समाधान गर्ने न्याय प्रणालीको शुरुवात भएको छ । 
६.    स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरु बाटो, भवन, पुल पुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र रोजगारी तथा उद्यमशीलताका क्षेत्रहरुको पहिचान भएको छ र त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडी बढने कार्य तीव्र गतिमा अगाडी बढेको छ । 
६.    सुशासनका प्रयास भएका छन् भने जनताका आवश्यक सेवा क्षेत्रहरुलाई सरल र सहज बनाउदै लगिएको छ । 
७.    आप्mना क्षेत्रका पर्यटन विकासका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने विकासका योजना बनाउने र कतिपय योजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयनवाट रोजगारी तथा स्वरोजगारका क्षेत्रहरु विस्तार भएका छन् । 
८. समाज विकासका विविध क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै समाजमा न्यायिक तथा समावेशी विकासका अवधारणाहरुको पहिचान गर्दै सोही रुपमा समाजको समग्र विकासको सोच विकास भएको छ । 
९. विकासका कार्यमा संघीय र प्रदेश सरकारहरुसंग सहयोग, समन्वय र सहकार्यकाप्रणाली विकास भएको छ ।
१०.समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयनका लागि एक रुपताका साथमा कार्यान्वयन गर्ने सोच तथा योजनाहरु बनाउने दिशामा स्थानीय सरकारहरु लक्षित भएकाछन् ।
स्थानीय सरकारहरुले आगामी दिनमा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु ः
१. स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनताको घर दैलोको सरकार भएकोले जनतासंग नंग मासुको सम्वन्ध हुनु आवश्यक छ । यसले आफ्ना कार्यमा योजनाहरु बनाउदा सरोकारवाला सँस्था तथा समुदायसंग औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । विगतमा कतिपय स्थानमा यो अभाव देखियो र अरुको महत्व र भावनाको कदर नगर्ने, आफुलाई सर्वेसर्वा ठान्ने स्थितिहरु देखा परे जसका कारण काम भएर पनि जनतासंगको सम्वन्ध सुमधुर हुन सकेन । 
२. अति आवश्यक पूर्वाधारहरु पुरा भएको र बाँकी रहेका काम भएमा पुरा गर्ने तर्फ लाग्दै अवको कार्यकाल आफ्नो क्षेत्रमा रहेका साधनश्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गर्दै समाजलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ । 
३. आफ्नो क्षेत्रमा कृषि उत्पादन के छ ? कुन कुन बालीमा आफ्नो क्षेत्रमा कृषि उत्पादनलाई विशेष सुविधा दिदा आत्मनिर्भर हुन र कृषिजन्य बस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा शुरुवाटै विशेष ध्यान दिनु पर्दछ र ५ बर्षमा अंकमा देखिने गरी आत्मनिर्भरताको अवस्था देखाउनु पर्दछ । यस क्षेत्रमा विशेष बजेटको व्यवस्था गर्दै कृषि उत्पादन, संकलन, प्याकेजिंग, औधोगिकरण र व्यवशायीकरणमा विशेष रुपमा लाग्दै कृषि क्षेत्रलाई समाज रुपान्तरणको गेम चेन्जर योजनाको रुपमा लिन अति आवश्यक छ ।
४. कृषि पछि हामीले ध्यान दिनु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो त्यसैले यस कार्यकालमा आफ्नो क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, आवश्यक र बनाउनु पर्ने थप पर्यटकीय क्षेत्रहरुको लिष्ट बनाउने, उक्त क्षेत्रलाई बर्गीकरण गर्ने र निर्माण तथा संचालनको कार्ययोजना बनाउदै यस क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुलाई राज्यवाट प्रोत्साहनमूलक प्याकेज ल्याउने र आगामी दिनमा कति रोजगार तथा स्वारोजगार बनाउन सकिन्छ ठोस कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । यस क्षेत्रलाई पनि नेपालको विकासको गेम चेन्जर योजनाको रुपमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।
५. हामीले हाम्रा कार्य क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक संपदाहरु ( हिमाल, पाहाड, बन जंगल तथा जडीबुटीहरु, विभिन्न खनिज संपदाहरु, नदी तथा नदिजन्य पदार्थहरु, ताल तलैयाहरु ) आदी संपदाहरुको अवस्थाको अध्ययन गर्दै, उक्त संपदाहरुको उपयोग गर्न सकिने संभावनाहरुको विस्तृत योजना प्रस्तावहरु बनाउने र यी संपदाहरु के कसरी औधोगिकरण र व्यवशायीकरण गर्न कार्यक्रम बनाउने ।यी परियोजनाहरुको लगानी कुन कुन श्रोतवाट परिचालन गर्न सकिन्छ स्थानीय समुदाय, स्थानीय पुँजीपति, विभिन्न सरकारहरु तथा दातृ निकाय मध्ये कुन परियोजनालाई कुन श्रोतको परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो विश्लेषण गरी विकासको कार्ययोजना बदाउदै कार्यान्पयनमा जानु आवश्यक छ । नेपाली समाजको आर्थिक रुपान्तरण र राष्ट्रिय पँुजिको विकासमा यस क्षेत्रको योगदान पनि ज्यादै महत्वपूर्ण क्षेत्र भएका कारण यस तर्फ पनि राज्यको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।
६. आफ्नो स्थानमा भएका साधन श्रोतहरुलाई परिचालनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारले विशेष लगानी गर्ने खालको शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ । विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिका अभावमा हामीले बनाएका योजनाहरु ठिकसंग अगाडी बढन र सफलता पाउन कठिन हुने भएकोले शिक्षालाई उत्पादनसंग जोडने र आफ्नो क्षेत्रलाई आवश्यक प्राविधिक शिक्षाका लागिअल्पकालिन र दिर्घ शिक्षाका उत्पादनमा लागि हाम्रा स्थानीय शिक्षालयहरुलाई स्थानीय सरकारले दिशा निर्देशका साथ विशेष लगानी तर्फ ध्यान दिन अति नै आवश्यक छ । 
७. स्थानीय सरकारले विशेषगरी गरिव, असाहय र पछि परेको क्षेत्र तथा समुदायलाई अगाडी बढाउनका लागि उनीहरुको परिचय पत्र बनाउने र सो बर्गका नागरिकहरुलाई आधारभूत आवश्यकताका लागि सुविधा तथा अवशरलाई उपलव्ध गराउनका लागि विशेष योजना ल्याउन आवश्यक छ । 
८. विकाशील शहरहरुमा दिर्घकालिन फोहर व्यवस्थापन एउटा जटिल समस्याका रुपमा देखा पर्दै गएको छ । फोहरका कारण शहरहरु कुरुप हुने, रोग व्याधिले ग्रसित हुने, अनावश्यक आर्थिक कठिनाई थपिने, राज्य र नागरिकका वीचमा दन्द बढने, बाताबरण प्रदुषण हुने लगायतका जटिल समस्याहरु बढीरहेका कारण यस क्षेत्रको दिर्घकालिन फोहर व्यवस्थापनका साथमा फोहरलाई कसरी मोहरमा बदल्न सकिन्छ गंभिरताकासाथ लाग्न आवश्यक छ । यस तर्फ धेरै सरकारहरु बेवास्ता गर्ने र काम चलाउ योजनामा रमाउने भैरहेको छ ।
९. नगरपालिकाहरुले धेरै क्षेत्रमा धेरै खर्च गरे पनि शहरको सुन्दरीकरण र बाताबरण संरक्षणमा कम ध्यान दिएको पाइएको छ । सानो रकम र सानो व्यवस्थापनमा पनि यस कामलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउन सकिने भएका कारण यस तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ । पानीका पोखरीहरु निर्माण गर्ने, संभव सवै स्थानमा बृक्षरोपण गर्ने  ताल तलैयाहरुको संरक्षण र विकास गर्ने, सामुदायिक बनहरुको संरक्षण गर्दै बन पर्यटनमा ध्यान दिने, नदीहरुमा चेक ड्रयामहरु बनाउने, घरको डिजाइन गर्दा शोख्ता अनिवार्य रुपमा बनाउन लगाउने आदी विषयहरुमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक छ । 
१०. प्रत्येक पालिकाहरुमा जेष्ठ नागरिक प्रति सम्मान गर्दै उनीहरुको स्याहार सुसारका लागि सुविधा सम्पन्न नमुना सिनियिर सिटिजन होम बनाउने र उक्त होम पालिकाले संचालन गर्दै अन्य बृद्धा आश्रम तथा सामाजिक भवनहरुसंग समेत सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्दछ ।
अन्त्यमा,
नेपालमा धेरै पटक राजनैतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरु भएका छन् र परिवर्तन मार्फत नयाँ संविधानहरु पनि धेरै पटक बनेका छन् । तर राजनैतिक परिवर्तनको तुलनामा समाजको आर्थिक तथा समाजिक परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । अव जनताहरु आन्दोलन र राजनैतिक परिवर्तन भन्दा पनि जनताकोअवस्था र आर्थिक रुपान्तरणको अपेक्षामा छन् । गणतन्त्र नेपालको संविधानमा नागरिका धेरै मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ अव नेपालका राजनैतिक दलहरुले समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई सवैको साझा अवधारणा र लक्ष्य बनाएर जान आवश्यक छ । यस तर्फ नेपालका सवै राजनैतिकदलहरुको ध्यानाकर्षण होस अन्यथा यदि यस पटक पनि नेपाली समाजको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन भने जनताहरु फेरी यस व्यवस्थावाट विक्षिप्त बन्दै अर्को उग्रपंथी विचारका पछि लाग्ने अवस्था आयो भने नेपाली समाज पुनः राजनैतिक अस्थिरता र सकंट तिर धकेलिन नसक्ला भन्न सकिन्न । 

१ बैशाख, २०७९

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top