परमादेशी सरकार नै सुकुम्वासी विरोधी सरकार हो

राजनीति बैशाख २० 2079 ekhabarnepal
Bal bhd acharya

– बलबहादुर आचार्य
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, रूपन्देहीको पूर्व अध्यक्ष

    वर्तमान परमादेशी सरकारले विगतमा नेकपा(एमाले) ले गठन गरेको भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनन गरेको भए यतिबेला धेरै स्थानका अव्यवस्थित तथा सुकुम्वासीहरूले आफ्नो जमिनको पुर्जा पाईसकेका हुन्थे । नेकपा(एमाले) ले बनाएको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले छोटो समयमा तीव्र गतिमा धेरै जसो अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहिन सुकुम्वासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको थियो । नाँपजाँच प्रकृया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । आयोगले गरेको त्यो काम नेपाली काँग्रेस, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका लागि टाउँको दुखाईको विषय बनिरहेको थियो । केपी शर्मा ओलीद्वारा नेतृत्व गरेको सरकार र सरकारका विभिन्न निकायहरूले गरेका यस्तै सकारात्मक र जनताका पक्षमा भएका कामहरू देख्न नसकी नेपाली काँग्रेस र प्रचण्ड तथा माधव गुटको संयुक्त प्रयासमा नेकपा(एमाले) को लोकप्रीय सरकार गिराउने काम भयो । 
गठबन्धन सरकार बनेको केही समयभित्रै पहिलो प्रहारको रूपमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने काम भयो । आयोगको खारेजीसँगै स्थानीय रूपमा भइरहेका तथ्याङ्क सङ्कलन तथा नाँपजाँच सम्बन्धी कार्यसमेत केन्द्रको निर्देशनमा रोक्ने काम भयो । अहिले यसै अपवित्र गठबन्धनका पार्टीहरूले आफुले गरेको त्यो गल्तीको प्रायश्चित गर्न त कता हो कता अब हामीले पुर्जा वितरणको कार्य सुरु ग¥यौँ भन्ने भ्रामक प्रचार गर्दै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवारका घाउमा नुनचूक छर्किने काम गरिरहेका छन् । नागरिकले बर्षौदेखि भोग चलन गर्दै आइरहेको अचल सम्पत्तिको संवेदनशीलतामा खेलवाड गर्ने काम भएको छ । यसप्रति सबै जना सचेत र जागरुक हुन आवश्यक भएको छ ।  यो एउटा स्थानीय सरकारको मात्र समस्या नभएर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूको सामुहिक समस्या हो भन्ने बारेमा पीडित नागरिहरूलाई बुझाउन सबैले प्रयत्न गरौँ । नेपालको यस्तो जटिल समस्यामाथि राजनीति गर्ने कुुसंस्कारबाट माथि उठौँ र नागरिकहरूले पनि लोकतन्त्रमा मताधिकार भनेको हाम्रो भविष्यको निर्माण र पतन गर्न सक्ने हतियार हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोचौँ र गुलिया र अस्वभाविक आश्वासनबाट सचेत हुँदै मतदानरूपि आफ्नो हतियार ठिक ठाउँमा प्रयोग गरौँ ।
    बर्षौ तथा पुस्तैनी आफुले जोतभोग गरेको जग्गाको पुर्जा निर्माण प्रकृया तीव्र गतिमा लागेको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग किन विघटन भयो ?पुर्जा तयार गर्ने प्रकृया नै अगाडि नबढेको वर्तमान अवस्थामा आयोगबाट पुर्जा वितरण सुरु भयो अब रूपन्देहीमा पुर्जा वितरण हुन्छ भन्दै गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने नेपाली काँग्रेसको नियत के हो ?नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी) तथा नेकपा (एस) ले पीडामा परेका नागरिकहरूको घाउँमा नूनचुक छर्किने काम किन गरिरहेका छन् ? किन यिनीहरूले भोटको राजनीतिलाई जनताको भावनासँग गाँसिरहेका छन् ?आदि प्रश्नहरूको जवाफ माग्नु हरेक जनताको अधिकार हो र आजको समयमा आवश्यक पनि हो भन्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति रूपन्देहीको पूर्व अध्यक्षका नाताले सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । 
के हो सुकुम्वासी समस्या?
    नेपालमा बस्ती विकासको कार्य सबै स्थानमा व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा भएको छैन । मानिसहरू खाली रहेको जमिन, बस्ती तथा सडक किनारको जमिन वा वन जङ्गल फडानी गरेर जीविकोपार्जनका लागि बसोबास गरेको पाइन्छ भने कतिपय स्थानमा पञ्चायती व्यवस्थाका पालामा प्रवासबाट आएका नागरिकहरूलाई नापजाँच गरी जमिन वितरण गरेको पनि पाइन्छ । यसरी बसेका कतिपय नागरिकहरूको अझैसम्म पनि नेपाल सरकारले जग्गा नापजाँच गर्ने र उनीहरूलाई भोगका आधारमा पुर्जा वितरण गर्ने काम गर्न नसेका कारण यो समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ । बहुदल आएको यति लामो समयसम्म पनि यो नापी सम्बन्धी कार्यलाई न त नापी विभागले प्राथमिकता का साथ काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन र सरकारले पनियस समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न पनि सकिरहेको छैन । हालसम्म बनेका आयोगहरूले काम पुरा गर्न सकेका पनि छैनन् । यहि कारणले गर्दा यी समस्याहरु नेपालको चुनावका बेलामा मूल राजनीतिक नाराका रूपमा अगाडि आइरहेको छ । 
यसका जटिलताहरू के के हुन्?
यसमा मूलत दूई प्रकारका समस्या छन् । एउटा भुमिहीन सुकुम्वासी र अर्को अव्यवस्थित बसोबासी । नेकपा(एमाले) को सरकार भएका बेलामा बनेको आयोगले यी समस्या समाधान गर्ने मापदण्ड तथा आधार बनाएको थियो । जसमा नेपालअधिराज्यभरि कहीँकतै जमिन नभएका र आय आर्जनबाट कतै जमिन किन्न वा उद्योग व्यवसाय गर्न नसक्ने ज्यालामजदुरी वा सानोतिनो रोजगारी वा स्वरोगार भएका नागरिकहरूलाई भूमिहीन सुकुम्वासीको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषाको रूपमा सुकुम्वासी क्षेत्रमा जमिन भोग भएको तर उसको अन्य स्थानमा जग्गा जमिन, उद्योग, व्यवसाय वा सम्पत्तिसमेत भएको भन्ने रहेको छ । यसरी हेर्दा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनिबर्गीकरण गर्दा पुनःदुई प्रकारका रहेका छन् । एउटा लामो समयसम्म सुकुम्वासीकै रूपमा उक्त क्षेत्रमा बसेको, कतिपय त्यहीँ बस्दाबस्दै केही सम्पति पनि जोडेको केही प्रगति गरेकाहरू छन् जो रूपन्देहीको तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह, कञ्चनलगायतका क्षेत्रमा ठुलो सख्यामा रहेका छन् । अर्का थरी अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा नजिकका शहरका सुकुम्वासी क्षेत्रमापनि रहेका,अन्य कुनै स्थानमा घर घडेरी, पुँजी वा सम्पत्ति भएका तर सुकुम्वासी बस्तीमा किनेर वा जमिन रोकेर बसेकाहरू पर्दछन् । अर्का थरी यस्ता पनि नागरिकहरू छन् जसको कुनै स्थानमा पनि जग्गाजमिन छैन, ज्याला मजदुरी गर्दै डेरामा बसेर जीवन गुजरा गरिरहेका छन् । विगत आयोगले यस्ता भूमिहीनहरूको फरक फरक तरिकाले सूचना सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने काम गरेको थियो । 
    नेपालमा भुमि व्यवस्थापनको लागि राणा शासनको पतनसँगै बनेका विगतका सरकारहरूबाटै कामको शुरुवात भएको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछिका हरेक सरकारहरूले पनि यस प्रकारका समस्या समाधानका लागि विभिन्न नाम र उद्वेश्यका आयोगहरू बनाएको पनि देखिन्छ । तर नेपालको राजनैतिक अस्थिरताका कारण बहुदलपछि १७ वटा आयोग बनिसक्दा पनि यो जटिल समस्याको समाधानहुन सकेको छैन र यसै कारण यस समस्याहरूका बारेमा राजनैतिक दलहरूले चुनावको मुद्दा बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । 
नेकपा(एमाले) को पालामा गठित आयोगबाट भएका कामहरू 
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको मौलिकहकको रूपमा रहेको गाँस, बासको अधिकारलाई यथासिघ्र समाधान गर्ने सोचका साथमा नेकपा (एमाले) को सरकारले भूमि सम्वन्धी समास्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्ने गरी नेपालको भूमि ऐनमा रहेका समस्या सशोधन गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई सजिलो गरी कार्यान्वयन गर्ने सोचका साथमा विविध कार्यविधिहरू बनाउदै, यसका मापदण्ड र उनीहरूले पुर्जा पाउन सक्ने गरी कार्यविधिहरू बनाइएको थियो । सोही कार्यविधिका आधारमा यस जिल्लाका ९ वटा पालिकाहरू देवदह, बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना, कञ्चन, सियारी, सुद्धोधन, मायादेवी र गैडहवामा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गरी करिव ८० हजार व्यक्तिको विवरण तयार भएको थियो । बाँकी ७ वटा पालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अगाडि बढाइएको थियो । यी तथ्याङ्क सङ्कलन भएका पालिकाहरूमा सार्वजनिक सुनुवाईको काम र नापजाँचको तालिम संचालन भई नापजाँचको प्रकृया समेत अगाडि बढिरहेको थियो । त्यसैगरी विगतका आयोगवाट भएका अधुरा काम, विगतका जग्गादर्ता समितिका अधुरा कोदाले तथा विटौरी जग्गाको करिव १६०० निवेदनहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण, मोतीपुर औधोगिक क्षेत्रमा परेका जग्गा धनीहरूको जग्गालाई सरकारबाट फिर्ता लिने र जग्गाधनीहरूलाई वितरण गर्ने प्रक्रियाको प्रस्ताव केन्द्रीय आयोग सम्म पुगेको थियो । तिनाउदानव कोरीडोरमा परेका बस्तिहरूको बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अगाडी बढाउने जस्ता कार्यहरू तीव्र गतिमा अगाडी बढेको बेलामा नेकपा(एमाले) को सरकार गिराउदै परमादेशी सरकारबाट सवैभन्दा पहिला यसै आयोगलाई भङ्ग गर्ने र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामाथि प्रहार गरी यस जटिल समस्यामाथि कुठाराघात गरेको थियो । यस सरकारको कार्यवाट नेपालमा जटिल समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या पुन एक पटक अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । 
परमादेशी सरकार बनेपछि लामो समयको विवाद र लुछाचुडीबाट जिल्लामा आयोगका प्रमुखतोक्ने कार्य त भयो तर यसलाई अझसम्म पनि न त आवश्यक बजेट, न त आवश्यक जनशक्ति न त अन्य साधान श्रोत नै दिएको छ । जिल्लामा आयोग बनेको र अब पुर्जा वितरण गर्छ भन्ने भ्रम वाहेक केही पनि हुन सकेको छैन र यस आयोगबाट पुर्जा वितरण हुने र यो समस्या यस जिल्लामा समाधान हुन्छ भन्ने कल्पनापनि गर्न सकिने आधारहरू देखिन सकेका छैनन् ।
निश्कर्ष 
नेपालमा लामो समयदेखि जटिल समस्याको रूपमा रहेको यस साझा समस्याको स्थायी समाधान भनेको यो तीनवटै सरकारको साझा दायित्ववाट मात्र संभव हुन्छ ।  सबै सरकारहरूको आ आफ्नो भूमिकार दायित्व रहेको छ र यस दायित्वलाई दलगत आँखाबाट नहेरी एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिई सबै दलहरूबाट राष्ट्रिय सहमति बनाउदै शक्तिशाली, साधनश्रोत सम्पन्न आयोग निर्माण गर्ने र यसले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवहारिक समय दिई एउटा निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी स्थायी संरचना सहितको कार्यादेश बनाउन सक्यौँ भने मात्र यो समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुनेछ, अन्यथा यो सधैँ राजनैतिक दलहरूको चुनावको नाराका रुपमा मात्र सिमित हुने छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

To Top