विषादी परिक्षणको प्रकरण र अवको दायित्व
डी.आर. घिमिरे
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन ।
प्रविधिको अभाव तथा भारतको दबाब आउन थाले पछि यो व्यवस्था हाललाई स्थगित गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषद पुग्यो र असार १९ गतेदेखि सरकार पछाडि हट्यो । त्यस अघि विषादी परीक्षण रोक्न भारतीय दूतावासले सरकारलाई पत्रै काटेर दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल सरकारले गरेको सानो निर्णयले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै नेपाल सरकारसँग जवाफ माग्ने भारतले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने विभिन्न वस्तुहरुलाई बारम्बार विभिन्न बहानामा अवरोध गरेको कुरा सवैलाई विदितै छ ।
भारतको दावी छ–नेपालले विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) र अन्तराष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आईपीपीसी) को बर्खिलापमा गएर निकासी पैठारी आदेश परिवर्तन गरेको छ । भारतले पठाएको पत्रमा नेपाल भारत द्विपक्षीय ब्यापार सम्झौतालाई पनि नेपालले ख्याल नगरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था (एनपीपीओ), कृषिजन्य खाद्य उत्पादन निर्यात विकास सरोकार निकाय (एपीईडीए) ले उपलब्ध गराएको सर्टिफिकेट नेपालले अस्वीकार गरिनु जायज नहुने दावी गरिएको छ ।
भारतले जे सुकै भनोस् नेपालमा आउने उत्पादनको यथोचित परिक्षण गर्न नेपालले भारतलाई सोधिरहनु पर्दैन । किनकि भारत आफैंले पनि बिना परिक्षण विदेशी उत्पादन भित्राउँदैन ।
स्मरणीय के छ भने बितेका ११ महिनामा मात्रै भारतबाट नेपालमा २६ अर्ब ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको तरकारी र १७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँको फलफूल आयात भएको छ । नेपालमा उत्पादित तरकारी सडकमा फालेर आक्रोस पोख्न नेपाली किसान वाध्य छन् भने भारतीय उत्पादनले नेपाली वजार खर्लप्पै निलेको छ । यो अवस्थामा नेपालले केही न केही गर्नैपर्दथ्यो । यसवाट हाम्रो वास्तविकता थाहा पाउने अवसर पनि मिलेको छ ।
सरकारले गरेको यो निर्णयलाई विभिन्न ढंगले खिसीट्यूरी गर्ने काम भयो । यो काम राम्रो हो भनेर त्यसमा सरकारलाई जनसमर्थन गर्नुपर्नेमा उल्टै विना तयारी गरेको भन्दै सिमानामा तरकारी कुहेकोमा चिन्ता प्रकट गरिए । त्यसपछि मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएं र भनेको थिए– यो वेलामां सरकारले खुला वजारको नीतिलाई आत्मसात गरेकोले कतै घुंडा टेक्छ कि भनेर खवरदारी गर्नुपर्ने हैन र ? कम्तिमा विषादी परिक्षणको नाममा भएपनि दुइदिन रोक्दा भारतीय तरकारी ल्याउनका लागि हतोत्साहीत वनाउन सकियो भने प्रकारान्तरले त्यसवाट नेपाली किसानलाई हौसला वढ्ने थियो । यद्यपि यो कुरालाई त्यसरी हेरिएन ।
आज तिनैले भन्दैछन्– विष खानेमात्र हैन, विषमा लठ्ठिएर देशको अस्तित्वनै अन्त्य गर्नेतर्फ उन्मुख छौ हामी नेपाली । (अधिवक्ता घनश्याम पन्तको फेसवुक वाल) । सामान्य ब्यक्तिको कुरालाई धेरै वास्ता गर्नुपर्ने थिएन तर कानुनका ब्याख्याता, न्याय अन्याय पर्गेल्ने सुशिक्षित सुविचारित ब्यक्तिका भनाइलाई वेवास्ता गर्नु भएन । के हामी अहिले देशको अस्तित्वनै अन्त्य गर्नेतर्फ उन्मुख छौं ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । देशको अस्तित्व अन्त्य हुनु भनेको देश नरहनु हो । के त्यस्तो सम्भावना छ अहिले ? मेरो यो विनम्र प्रश्न मात्र हो । यस्तो सन्देश दिएर हामी सचेत् गराउन खोज्दै छौं कि समाजलाई भड्काउन खोज्दै छौं ?
हामी विषयको अन्तरवस्तुमा पुग्न सकेनौं कि भन्ने लाग्छ मलाई । यो आरोप सरकारले किन खेप्दैछ । आफ्नै कारणले । किनकि विषादी परिक्षण गर्न सरकारलाई कसैले भनेको थिएन । आफै गरेको हो । गर्नैपर्छ भन्ने कुरा महसूस भएर गरेको हो । महसूस गर्नु र जनतालाई पनि वोध गराउनु फरक कुरा हुन । जुन सरकारले गर्न सकेको छ । कम्तिमा एक पाइला सिंढी चढेको हो भनेपनि त्यो सकारात्मक हो । हाम्रो छिमेक गतिलो छैन भन्ने कुरा सवैलाई थाहानैछ । त्यसैले यो प्रयासले एक खालको भारतीय दादागिरीलाई जनताले अनुभूत गरे । यो त फाइदानै भयो । अनुभूतको अर्थ आगामी दिनमा त्यसको प्रतिकार कुनै न कुनै ढंगले हुन्छ भन्ने पनि हो ।
नाकावन्दी लगाउँदा जनता सडकमा किन आए ? त्यो पनि एकै दिनको परिणाम थिएन । जनतामा पहिलेवाटै आक्रोस थियो । तर जव सरकार पनि अडानमा वस्यो त्यसपछि आक्रोस सडकमा पोखियो । हो यो प्रकरणको आक्रोस पनि एक दिन सडकमा पोखिन्छ । पोखिनुपर्छ । जव जनता जाग्छन् त्यो वेला कसैको केही चल्दैन । कुरा यति हो कि त्यसका लागि सरकार पनि अहिलेजस्तै प्रो–एक्टिभ हुनुपर्छ ।
हामीले सकारात्मक सोंच लिएर काम गर्न सकेनौं र पूर्वाग्रहले ग्रसित भएर विचार प्रकट थाल्यौं भने मुलुक वन्दैन । यसै प्रसङ्गमा गगन पन्त भन्छन्– एउटा सोंच त उत्पन्न भयो । सवैले प्रण गरौं । अव विषादी प्रयोग भएका तरकारी, फलफूल किन्न कम गरौं । यतै फलाउने सोंच बनाऔं । यो नै उत्तम विचार हो ।
वास्तवमा कतिपय काम जनस्तरवाटै गरिनुपर्छ । सरकारले एक खालको सन्देश त दियो । यति पनि हुन सकेको थिएन आजसम्म । तैपनि हामी चूप थियौं । केही गर्न खोज्दा र त्यसमा छिकेमीले दवाव दिंदा खुन्चिङ्ग गरेर वस्ने कि शिक्षा लिने ? चुरो कुरो यो हो । यो हुन्छ वा हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यसै पनि थाहा थियो । किनकि हाम्रा केही सिमितता थिए र छन् । विस्तारै यसलाई ब्यवहारमा लैजाने नीतिवाट सरकार भाग्नु हुँदैन । सिमा क्षेत्रमा ल्याव राख्ने हो भने राखेर पनि यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । यसको अर्थ तवसम्म चूप लागेर वस्ने हैन । वरु जे सम्भव हुन्छ त्यो गर्दै जाने हो ।
त्यसैले अव के गर्ने त ?
- तरकारी ब्यापारीलाई उपभोक्ता शिक्षा दिनु जरुरी छ । जानेर वा नजानेर हामीले जनस्वास्थ्यमा चरम खेलवाड गरेका छौं । भारतवाट आउने तरकारी मात्र हैन नेपालमै उत्पादन हुने तरकारीमा पनि असाध्यै विषादीको प्रयोग भएको छ । त्यसैले हामी भारतप्रति पूर्वाग्रही भएर हैन जनस्वास्थ्यप्रति सम्वेदनशील भएर यो काम गरेका थियौं भन्ने कुराको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालमै उत्पादित वा तेश्रो मुलुकवाट ल्याइने तरकारीमा पनि विषादी परिक्षण गर्न थाल्नुपर्छ । यद्यपि यो प्रक्रिया कालीमाटीमा रहेको तरकारी तथा फलफूल विक्री केन्द्रमा शुरु भइसकेको छ ।
- नेपाली किसानलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्ने काम अहिले जसरी स्थानीय तहवाट भएको छ, संगसंगै विषादी न्यूनिकरण गर्न पनि प्रेरित गर्नुपर्छ । उपभोक्ता जागरणका हिसावले अर्गानिक उत्पादनलाई अलि धेरै खर्च गरेर पनि खानुपर्छ भन्ने सोंचको विकास भइसकेकोले अलि वढी खर्च गरेर पनि यस्ता उतपादनले वजार लिन सक्ने अवस्था छ ।
- स्थानीय तहहरुले अर्गानिक उत्पादनमा आधारित अनुदानको ब्यवस्था गरेर पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
- विषादी परिक्षण गर्दा भारतीय पक्षलाई पनि फाइदानै हुने भएकोले उसले पनि गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु अनुचित हुने छैन । त्यसका लागि हामी पनि तयार हुने र उनहिरुलाई पनि तयार गर्दुपर्छ ।
- जैविक मल र विषादीको उत्पादन गर्नका लागि विशेष पहल थालिनुपर्छ । जस्तो कि गड्यौला मल हुन सक्छ । जंगलवाट पातपतिङ्गर संकलन गरेर कुहाउने वा गोवर मललाई विशेष ब्यवस्था गर्ने उपायको खोजी गरिनुपर्छ । अहिले पशुपालनप्रति आकर्षण वढेको छ भने त्यो मल स्थानीय तहले खरिद गरेर तरकारी उत्पादक किसानलाई दिन सक्छ ।
- मैले एउटा समाचार पढेको थिएं– भारतको पञ्जावमा बसोबास गर्ने गुुरशरण सिंह, जसले गोवरको ब्यापार गरेर मासिक ७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा नाफा कमाइरहेका छन् । उनले हाल वार्षिक ३ हजार क्वीन्टलसम्म वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन गरी बजारमा पठाउने गर्छन् । उनले ५०० रुपैयाँ प्रति क्वीन्टलको दरमा बजारमा यो कम्पोस्ट बिक्री गर्छन् । उनको भनाई अनुसार उनले वर्षभरमा ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन ।
- उनले सडेगलेका पातपतिंगर र कुहिने फोहोरलाई समेत गोबरमा मिसाएर त्यसमा गड्यौला हाल्छन् र कम्पोस्ट मल तयार गर्छन् । हामीले ठूला ठूला मल कारखाना तयार गर्न नसकौला तर, यस्ता मल उत्पादन गर्न सक्छौं । यस्ता कामलाई प्राथमिकता दिने नीति वनाउने हो भने अर्गानिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारतको सिक्किमले आफूलाई अर्गानिक खेतीमा अब्बल वनाउन सकेको छ भने हामीले पनि नसक्ने कुरै हुँदैन ।
- गाइ गोरु वा भैसीको मात्र हैन मानव मुत्रलाई संकलन गरेर एकातिर मलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर संकलित मुत्र एक ठाउँमा जम्मा गरि त्यसमा निमका पात कुहाउने हो भने विषादी तयार हुन सक्छ । यस्ता विषादी तयार गर्नेलाई ब्यावसायिक वनाएर वजारमा लैजाने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
- यो सरकारले केही निर्णयहरु एकपटक गरेपछि फिर्ता गरेकोले सरकारको शाखमा प्रश्न उठेको छ । शायद यसको कारण अपरिपक्क निर्णयनै हो । हरेक कानुनको मस्यौदा गर्दा एकपटक पार्टीभित्रका विज्ञहरुसंग राय लिने नीति वनाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा अपनत्व वढ्ने र त्रुटि पनि सच्चिने भएकोले यो प्रक्रियावाट अँघि वढ्ने नीति अवलम्वन गरिनु उचित हुन्छ ।
प्राप्त प्रतिकृयाहरू