बुटवलको सडक विस्तारमा के गर्ला न्यायपरिषदले

डी.आर.घिमिरे
यतिवेला मुलुकमा सभामुखदेखि सांसद र न्यायाधीशसम्म कारवाहीको दायरामा आउन थालेका छन् । यसले न्यायको आशा पलाएको छ । पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाईलाई न्यायपरिषद्को बैठकले वर्खास्त गरेपछि न्यायालय पनि कारवाहीमुक्त नहुने विश्वास जागेको छ । 
गोरखा बु्रअरीको कर विवाद सम्बन्धि मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश शाही विवादमा तानिएपछि छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिनपछि सोही विवादमा परेका न्यायाधीशद्वय रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । यसरी हेर्दा वाहिर वाहिर गुपचुपमा भनिएका कुराको पुष्टि हुँदै गएको पाइन्छ ।
त्यसोत यत्तिकैमा धेरै खुशी हुनु पर्दैन । तर, लामो समयदेखि मुलुकमा सुशासन स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा यतिसम्म हुनुलाई पनि सकारात्मक संकेत मान्नुपर्छ ।
यो प्रसंग यहाँ यस कारणले महत्वको छ कि तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशविरूद्ध पनि सार्वजनिक सडक विस्तारमा आर्थिक लाभ लिएर आदेश गरेको आरोप लगाउँदै न्यायपरिषदमा उजुरी दिने तयारी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
सडक विस्तार गर्ने कुरा राष्ट्रको महत्वपूर्ण विषय हो । सडकले निकास दिन्छ र निकासले विकास दिन्छ भनेजस्तै सडक विस्तारमा एक पटक हैन पटक पटक अवरोध हुनुले प्रसस्त आशंका जन्माइरहेको अवस्थामा यो मुद्वा बुटवल क्षेत्रका लागि वहुचर्चितनै मानिने छ ।
बुटवलको सिद्वार्थ राजमार्ग अन्तर्गत चौराहा–चिडियाखोला सडक विस्तार कार्य ६ वर्षदेखि अलमलमा परेको छ । हाल ७२ फिट रहेको सडकलाई ८२ फिट वनाउने सरकारी योजना  छ । त्यसका लागि व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले वजेट विनियोजन गर्यो । टेण्डर गर्यो र काम शुरु गर्यो । तर, सरोकारवालाले अदालतको सहारा लिएर अत्तो थाप्ने काम गरे । उनीहरुको विचारमा शहरलाई विस्थापित गरेर गरिने विकासले जनतालाई फाइदा गर्दैन । 
 सडक वनाउँदा जनता विस्थापितनै हुन्छन् त ? 
हाल ७२ फिट रहेको सो सडकको क्षेत्राधिकार ८२ फिटको हो । अर्थात् सो वरावरको क्षेत्र सडक विभागको नाममा छ । त्यही भित्र सडक वनाउने प्रयत्न भइ रहेको छ । यस अघि भैरहवादेखि बुटवल खण्डको सडक पनि त्यसरीनै विस्तार गरिएको थियो । योगिकुटी देखि राजमार्ग चौराहासम्म विस्तार गर्दा पनि सरोकारवालाले वाधा गरेका थिए । तर, अन्ततः उनीहरुको कुनै उपाय लागेन । अहिले पनि उपाय लाग्दैन र अन्ततः सडको क्षेत्रमा सडक वन्छ भन्ने कुरा थाहा छ । तर, अदालतको सहारा लिएर अस्थायी रुपमा उपभोग गर्ने नीति सरोकारवालाको छ । उनीहरुले भनेजस्तै जनता विस्थापित गर्ने काम यस सडकले भने गदैन ।   
सडक विस्तारवाट साढे तीन किलोमिटर दूरीमा प्रभावित हुनेको संख्या ३११ छ । बुटवलको मुख्य सडक त्यो पनि दुइतर्फी गरेर उक्त संख्यामा हुने प्रभावले जनता विस्थापित हुन्छन् भनेर कसरी मान्ने ? वरु वजारलाई सुन्दर र आकर्षक वनाउने गरि यो सडक वनाउन खोजिएको छ । सुनौलीदेखि पोखरासम्मको सिद्वार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डवल कटिङ वनाउने गरि योजना वनाइएको छ । यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि विष्णुप्रसाद पौडेलले पटक पटक यो विषयलाई प्रकास पार्दै आउनु भएको छ ।  
हो यस कारणले पनि शहरको वीचमा सडकलाई साँघुरो पार्न सकिदैन । त्यसैले जनता विस्थापित गर्ने कुरामा कुनै दम देखिदैन । वरु यसको अर्थतन्त्रलाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।
के हो सडक विस्तारको अर्थतन्त्र ?
बुटवल वजारको मुख्य सडकमा रहेको यो ठाउँको भाडा महंगो छ । सवैले प्राप्त गर्ने एक महिनाको भाडा एकमुष्ठ हिसाव गर्ने हो भने करोडभन्दा वढी उठ्छ । एक महिनाको रकम उठाएर घूस खुवाउने हो भने छ महिना धकेल्न सहजै सकिन्छ । यसरी हिसाव गर्दा ५ महिनाको फाइदा लिन एक महिनाको खर्च किन नगर्ने ? त्यसैले यहाँका घरधनीले रकम उठाउँछन् र न्यायमूर्तिहरुलाई प्रभावित गर्छन् भन्ने आरोप फगत आरोप मात्र हैन । त्यसोत घूस खुवाएको प्रमाण हुँदैन । 
यो प्रमाण त्यतिवेला मात्र हुन्छ जतिवेला सरोकारवाला वीच विवाद उत्पन्न हुन्छ । धेरै प्रकरणमा ढिलो वा चाँडो पोल खुल्ने गरेकोले यस्ता सार्वजनिक महत्वका विषयमा रकम कलमको लेनादेना गर्नु असाध्यै खतरा हुन सक्छ । कैयौं न्यायमूर्तिहरु रिटायर्ड भएर पनि विवादमा आउने यस्तै परिस्थितिले हो ।
पछिल्लो पटक न्यायाधीशहरूले आर्थिक लाभ लिएर सडक विस्तारमा अवरोध गरिएको भन्दै न्यायपरिषदमा उजुरी दिने तयारी गरिनु पनि त्यसैको परिणाम हो । 
पौडेलले मुख खोलेपछि उजुरीको तयारीः    
२०७६ असोज १७ गते नेकपाका शक्तिशाली महासचिव तथा यस क्षेत्रका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेल बुटवल आउनु भएको थियो । यस अघिसम्म उहाँले यसवारेमा मुख खोल्नु भएको थिएन । वरु सडक विस्तार कार्यक्रम रोक्नका लागि पटक पटक डेलिगेसन जानेहरुले उहाँसंग अनुनय विनयमात्र गरेका थिए । स्मरणीय छ यस क्षेत्रका हरेक पार्टीका नेताहरुसंग सरोकारवालाको प्रतिनिधिमण्डल जाने गर्दथ्यो । उहाँले के जवाफ दिनु भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक त भएन तर, अनुमान गर्नेले प्रतिनिधिको चित्त दःुखाउनु भएन कि भन्ने सहज अनुमान भने गर्छन् । यस्तो अनुमान यस कारणले पनि गरिन्छ कि प्रायः नेताहरु मतदाताको चित्त दुःखाउने काम गर्दैनन् । 
वरु कर्मचारीलाई दोष दिएर पनि आफू ‘पानीमाथिको ओवानो’ वन्ने कोशीस गर्दछन् । तर, असौज १७ गते पत्रकारहरुसंग पौडेलले भन्नुभएको थियो—अब राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका घर भएपनि भत्किन्छन्, कुनै हालतमा सडक विस्तार रोकिन्न ।‘चौराहा–चिडियाखोला पनि चौराहा–बेलहिया जस्तै बन्नुपर्छ, यसमा बट (तर), किन्तु परन्तु केही हुँदैन ।’
उहाँले अरु पनि भन्नुभएको थियो । जस्तो कि ‘अध्यांरो कोठाबाट कसैले बनाएको योजनाका आधारमा सडक विस्तार रोकिनुहुन्न भनेर सम्बन्धित निकायलाई भनेको छु ।’ ‘अदालतको आदेशले सरकारले आफ्नो जग्गामा पनि सडक बनाउन नपाउने हो कि भन्ने नयाँ प्रश्न खडा भएको छ’। 
आश्चर्यको कुरा के छ भने महासचिव पौडेलले १५ दिन अँघि भनेको कुरा ब्यवहारमै देखिएको छ । उहाँले अदालतको आदेशका विषयमा प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्दै यसबारे न्याय परिषदमा जान पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको तर्क गर्नुभएको थियो । 
प्रायः नेताहरुले भनेको कुरा विश्वास गरिहाल्न सकिन्न । तर, यो पटक पौडेलको भनाई वडो सुझवुझपूर्ण देखियो । यसो हुनु ‘वाघ कराउनु वाख्रो हराउनु’ भनेजस्तै संयोग मात्र रहेछ भनेपनि जनस्तरमा त्यसरी वुझिएला भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसोत यस कुरामा एकजना न्यायमुर्तिेले पनि यस्तै आशयको विचार राख्नु भएको थियो ।  
 पुसको दोश्रो सातामा तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका तत्कालीन मुख्य  न्यायाधीश रमेश पोखरेलले यही सडकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो— अदालत देखिनेगरी र चिनिने गरी विकास विरोधी हुनहुँदैन,’ ‘म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लिएर विभिन्न जिल्लाका अदालतको अनुगमनको लागि बाहिर गएको बेला सडकको मुद्दाको आदेश भएछ, जुन त्रुटीपूर्ण छ र यसलाई सर्वोच्चबाटै सच्चाउनु पर्छ ।’
स्वयं न्यायमूर्तिले गलत फैसला भनेपनि प्रक्रियागत रुपमा सच्चाउने अधिकार सर्वोच्चलाई मात्र हुने भएकोले यो प्रकरण भकुण्डोजस्तो वनेको थियो । त्यतिवेलै धेरैलाई लागेको थियो सोझासोझ फैसला हुने हो भने सडक निर्माण रोकिदैन । 
किन वन्नु पर्दथ्यो सडक ?

•     सरकारले २०३४ साल असार २० गते सडक सीमा ८२ फुट कायम गरि तदनुसार जग्गाको कित्ताकाट भएको र २०५८ सालमा जग्गाको पुनः नापजाँच गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरेको तथ्यले सरोकारवालाले माग गरे अनुसारको जग्गा उनीहरुको हैन भन्ने देखाउँछ । सो समयभन्दा अघिको प्रमाण कसैले ल्याउन सकेमा क्षतिपूर्ति दिन सरकार तयार छ । क्षतिपूर्तिका लागि यस अघिनै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।
•     यो सडक पहिलोपटक वनेको हैन । बुटवल—बेलहिया अन्तरगत २०७२ सालमा राजमार्ग चौराहदेखि तिलोत्तमाको जानकीनगरसम्म पनि यस्तै विवाद उत्पन्न हुँदा  उच्च अदालत बुटवलले नेपालको संविधान २०७२ सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत रहेर सडक विस्तार कार्य गर्न व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनालाई आदेश दिएको थियो । अर्थात् ३ वर्ष अगाडि स्थापित नजीर अनुसार पनि सडक वन्नु पर्नेनै देखिन्छ ।
•     आयोजनाले डोजर लगाएर ७ वटा घर यस अगाडि नै भत्काएको छ भने केही घरधनीहरूले आफैंले घर भत्काएर सडक सीमा छोडिदिएका छन् । उनीहरुले आफ्नै जग्गा भएको भए त्यति सजिलो गरि छोड्ने थिएनन् ।  
•     डिभिजन सडक कार्यालयले सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ती ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको छ । यस अनुसार जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०६२ सालमानै बुटवल उपमहानगरपालिकासमेतमा हाल साविक गरी जग्गा छुट्याइ सकेकोे छ । नापी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार पनि उक्त समयमा सबै जग्गा नापजाँच गरी ८२ फुट सडक छुट्टाइ बाँकी रहेको जग्गाको सम्बन्धित जग्गा धनीलाई प्रमाण पूर्जा दिइएको थियो ।
•     बुटवल उपमहानगरपालिकाले सडकको दायाँबायाँ निर्माण गरिएका सम्पूर्ण घरको ८२ फुट काटेर नक्सा पास गरेको छ र जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा लिँदा नै ८२ फुट कट्टा गरी लिएका छन् । उपमहानगरपालिकाका अनुसार २०३४ साल असार २० गतेपछि घर बनाएकाहरूलाई ८२ फुट छोडेर मात्र घर बनाउने अनुमति दिइएको छ । पहिले वनिसकेका संरचनाको हकमा तत्काल नभत्काएपनि सडकलाई आवश्यक पर्दा जस्तोसुकै संरचना भएपनि भत्काउँछौं भनेर कवोल गरेका छन् ।